- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौं / पश्चिमा देशहरुले नेपाललाई शरणार्थी करण गर्ने रणनीतिअनुसार नै नेपालमा शरणार्थी पठाउनथालेको छ । १९१० को दशकमा रसियाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गराई अफगानिस्तानीहरुलाई शरणार्थी बनाई नेपाल पठायो र पछि नेपालमा बस्न नसकेर अफगानीहरुले नेपाल छोडेको कुरा अल्पसंख्यकका अध्येता डा. अच्युत अर्यालले एक टिभी कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
अर्यालकै भनाइलाई मान्ने हो भने अमेरिकाले नै अफगानिस्तानपछि भुटान अहिले रोहिंग्या शरणार्थी बनाएर नेपाल पठाइयो यो प्रयास नेपाल अलि सचेत भए असफल हुनेछ भनेका छन् । भुटान हाल आएर रोहिंग्या थुपारेकै हो । १९५९ सालमा पहिले तिब्बती शरणार्थी नेपाल आएका थिए र केही वर्षपछि आन्दोलनरत तिब्बतीहरुले शरीरमा आगो लगाई सडक आन्दोलमा उत्रिएका थिए । पछि नेपालमा शरणार्थी भएर १९९० देखि पूर्वी नेपालको मोरङ र झापा जिल्लाको शिविरहरूमा भुटानका नेपालीभाषी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली मूलका हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छेहरूको एक समूह हो ।
भारतको उत्तर–पूर्वी सात राज्यहरुमा पनि नेपाली मूलका मान्छे भारतको स्वतन्त्रताभन्दा पहिलेदेखि नै बस्दै आएका थिए । तर यी राज्यहरुमा स्थानीय जातिहरुको बढी अधिकार दिने व्यवस्था गरेपछि यी ठाउँहरुमा बस्ने नेपालीहरुको जीवन कठिन हुँदै गयो । अतः सन् १९५० को दशकमा उनीहरु भुटानको दक्षिणी भागमा तथा नेपाल, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि ठाउँहरुमा बस्नथाले । सन् १९५० सम्ममा स्थानान्तरित जातिहरुले नेपाल तथा भुटानमा नागरिकता पनि प्राप्त गरे । १९८८ मा लिइएको भुटानी जनसंख्या तथ्याङ्कले, नेपाली मूलका मान्छेहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशत भइसकेको देखायो र भुटानका ड्र्युक समुदायको जनसंख्या वृद्धिदर नेपाली मूलका जनसंख्याको वृद्धिदरभन्दा कम थियो ।
लेखक : गोकुल निरौला
यो तथ्याङ्क सम्प्रेषणको केही समयपछि भुटानी सरकारले नेपाली समुदायलाई भुटानी संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रयास गर्यो । यो प्रयासमार्फत विद्यालयहरुमा नेपाली भाषाको पठनपाठनमा रोक लगाइयो । दौरा, धोती, साडी, कुर्ता आदिको सट्टा भुटानी राष्ट्रिय पोसाक लगाउन जोड दिइयो । यिनै नयाँ नीतिहरुले गर्दा भारतबाट स्थानान्तरित नेपालीहरु र भुटानमा पहिलेदेखि नै अवस्थित नेपाली मूलका मान्छेहरुले विरोध सुरु गरे । यो विरोधको नेतृत्व भुटानका नरेशका सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले गर्नुभयो । नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली संस्कृतिलाई पनि भुटानी मूलप्रवाहमा समावेश गर्न मागसहित सुरु भएको विरोध पछि गएर प्रजातन्त्र स्थापनाको मागसम्म पुग्यो ।
त्यस अवस्थामा भुटानी राजशाहीले आन्दोलनकारीहरुलाई देशद्रोहीको आरोपमा पकड्नथाले । साथै दक्षिण भुटानस्थित भारतबाट आएर स्थापित भएका नेपाली मूलका मान्छेहरुको नागरिकता फर्जी करार दिए । यसको साथसाथै नेपाली मूलका आन्दोलनकारीहरुलाई पनि गैर–नागरिक घोषित गरेर देश निकाला गरिदिए । आफ्नो देश भुटानबाट देश निकाला गरिएका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीलाई भारत र भुटानको मैत्री सम्बन्धको कारण भारतमा शरण दिइएन ।
शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय यूएनएचसीआरको अनुमानमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना कार्यक्रम सकिएपछि पनि करिब १० हजार भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहनेछन् । तिनै शरणार्थीलाई फर्काउनका लागि भुटानले कुनै चासो नदेखाएकाले उक्त समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि दक्षिण भारतबाट बर्मा (म्यान्मार) शासकहरुले खेतीपाती, काम गराउन लगिएका भारतीय मूलका मुसलमानलाई १८९९मा मात्रै इस्ट इन्डिया कम्पनीले रोहिंग्या भन्न थालेको हो । सन् १९८२ मा सैनिक तानाशाह जनरल विनको सरकारले म्यान्मारमा नयाँ नागरिकता ऐन लागू गर्यो । सोही ऐनमार्फत रोहिंग्या समुदायको नागरिकता खोसियो । सन् १९९६ मा अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सत्ता हत्यायो ।
बामियानमा रहेका बौद्धमुर्तिमा बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदियो । सोही मितिबाट म्यान्मारको बौद्ध समुदाय रोहिंग्या मुसलमान समुदायमाथि जाइ लाग्नथालेको हो । तीन दशकपछि सन् २०१४ मा म्यान्मारमा गरिएको जनगणनामा समेत उनीहरुलाई सामेल गरिएन । सोही उद्देश्यले जनगणनाका क्रममा जातीय विविधता र धार्मिक मान्यताको बुँदा नै हटाइयो । म्यान्मारमा करिब ११ लाख रोहिंग्या मुसलमान समुदायको बसोबास छ । ती कसैको साथमा नागरिकता या आफू म्यानमारका नागरिक भएको प्रमाण खुल्ने कागजात छैन ।
आतंकी गतिविधिमा संलग्न भनिएका रोहिंग्याहरुको विषयमा नेपालले जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नु नै बेस् । भुटानी शरणार्थीलाई बस्न नदिने भारतले रोहिंग्याको विषयमा भने दोभाषे बनेको छ । रोहिंग्याहरुको बसोबास गर्दै जाँदा संख्या थपिँदै जाँदा नेपाललाई आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्यामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
रोहिंग्यालाई इन्डो–आर्य प्रजाति मानिन्छ । म्यान्मारको रखिने प्रान्त उनीहरूको मूलथलो हो । र, रोहिंग्या भाषा बोल्छन् । रोहिंग्या मुसलमानबाट फेरि अर्को घटना २०१२ मा म्यान्मारको रखिने प्रान्तमा एक बौद्ध महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । प्रहरीले दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारागार पनि पठायो । तर, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मौन बसेनन्, रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जाई लागे । सोही घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले रोहिंग्या संसारमा सबैभन्दा बढी अत्याचार खेपिरहेको जाति रहेको अभिव्यक्ति नै दिए । ३ जुन २०१२ मा एक भीडले म्यान्मारको तौन्गप नामक स्थानमा एक बसमाथि आक्रमण ग¥यो ।
एक बलात्कारी उक्त बसमा यात्रारत रहेको भीडको आरोप थियो । बसमा सवार रोहिंग्या समुदायका १० जना मारिए । त्यही वर्ष म्यान्मारबाट करिब एक लाख ४० हजार रोहिंग्या थातथलोबाट विस्थापित भएका थिए । म्यान्मारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्याहरु भारतमा शरण लिन पुगे । भारतको जम्मुकश्मिरमा मात्रै १० हजार रेहिंग्याहरु शरणार्थी जीवन गुजारिरहेका थिए । भारतमा कति रोहिंग्या शरणार्थी बसोबास गर्दछन् भन्ने एकीन डाटा नभए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा मात्रै ४० हजार रोहिंग्याहरु बसोबास गर्दै आएका छन् भनेर भारतीय मिडियाहरुले भन्दै आएका छन् । बंगलादेशमा तीन लाख रोहिंग्या मुसलमानले शरणार्थी जीवन गुजारिरहेका छन् ।
भारतमा रोहिंग्या समस्यालाई लिएर राजनीतिक गरमागरम भइरहेको छ । बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावतीले रोहिंग्या मुसलमानप्रति मानवता देखाउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई अपिल गरेकी थिइन् भने अरु राजनीतिक पार्टी जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । भारतमै पश्चिम बंगालका एक मौलाना सकिस अलिले भारत सरकारलाई नै अल्टिमेटम दिन भ्याए । हामी पनि मुसलमान रोहिंग्या पनि मुसलमान हुन् भन्दै रोहिंग्यालाई भारतमै राख्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर मोदी सरकारसँगै मिडियाले भने विरोध गर्दै आएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोहिंग्याहरुलाई भारतबाट देश निकाला गरिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि रोहिंग्याहरु खुला सिमाना भएको हुँदा सजिलै नेपाल आउनथाले ।
नेपाल आउन भारतले रोहिंगयाहरुलाई साथ दिएको छ भने नेपाल छोड्दा नेपाललाई साथ दिने सम्भावना छैन । भारतले भुटानी शरणार्थी नेपाल आउनुभन्दा पहिले भारतमै बस्न गएका थिए र भारतले बस्न नदिएपछि नेपाल बस्नथालेका थिए । भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाल आउन भारतको बाटो भएर आउन दियो तर भारतको बाटो भएर फर्किन दिएन । अहिले भइरहेको रोहिंग्या शरणार्थी समस्या पनि भारतको यो रणनीतिअनुसार नै पश्चिमा राष्ट्रहरुको इसारामा नेपाल पठाएको हो ।
खुला सिमाना सजिलै आवतजावत, कडा सुरक्षा जाँच नहुनुले नै नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या छ सय ५० पुगेको छ । नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको दर्जा दिएको छ । तीमध्ये कसैले पनि शरणार्थीको दर्जा नपाएको गृह मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्ति पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुलाई ‘सहरी शरणार्थी’को संज्ञा दिइने गरेको छ । शरणार्थी दर्जा नेपाल सरकारको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले दिएको संज्ञा हो ।
नेपाल सरकारले त्यस्तो संज्ञा नदिन युएनएचसीआरलाई समेत आग्रह गर्दै आएको छ । रोहिंग्याहरुलाई अहिले मानवीय आधारमा मात्र उनीहरुले नेपालमा शरण पाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले सोही आशयको ‘मनसाय पत्र’ उनीहरुका हकमा दिने गरेको छ । स्वदेशमा चर्को विभेद र अत्याचारबाट विरक्तिएका उनीहरू कठिन समुद्री यात्रापछि थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया पुग्छन् । समुद्री यात्राको जोखिम उठाउन नसक्नेहरू बंगलादेश हुँदै भारत र नेपालसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् । म्यान्मार सरकारले अनागरिक र आतंकी गतिविधिमा संलग्न भनी देश निकाला गरेपछि रोहिंग्याहरु अब कुनै पनि देशमा नागरिकसरह मान्यता पाउनेछैन्न । र शरणार्थी मान्यता समेत गुम्ने खतरा देखिन्छ ।
आतंकी गतिविधिमा संलग्न भनिएका रोहिंग्याहरुको विषयमा नेपालले जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नु नै बेस् । भुटानी शरणार्थीलाई बस्न नदिने भारतले रोहिंग्याको विषयमा भने दोभाषे बनेको छ । रोहिंग्याहरुको बसोबास गर्दै जाँदा संख्या थपिँदै जाँदा नेपाललाई आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्यामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
(यी विचार लेखकका निजी विचार हुन्)
