- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले गरेको हो ।
आइतबार भएको सो कार्यक्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन निमार्ण, संगठनात्मक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोत परिचालन, आयोजना व्यस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र दिगो विकास मातहगत सरकारको भूमिका लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन निमाण अन्र्तगतको समुहमा विद्यमान छलफलमा रहेको नागरिता ऐन जन्मसिद्धको आधारमा आमाको नामबाट नागरिता दिनुपर्ने व्यवस्थामा रहेर छलफल भएको थियो । निमार्ण हुनुपर्ने कानुनहरुमा संघ र प्रदेशबाट निमार्ण हुनु पर्ने कानुन समयमा नै बन्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।
प्रदेश, स्थानीय तह र संघको काम कर्तव्य र अधिकार सहित मस्यौदा कानुनमा सुधार, जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको आवश्यक कानुन , कर सम्बन्धी विषयको क्षेत्रगत स्पष्ट किटानी सहितको कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै गरी संगठनात्मक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तर्गत संघमा करिव ९० हजार कर्मचारी रहेको छ । त्यहि कर्मचारी तीनवटै तहमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था ,प्रदेश तह नयाँ संरचनामा रहेको र हाल छुट्टै कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तहमा करिव २१ हजार कर्मचारी रहेको जसमध्ये स्थायी १५ हजार र करार ६ हजाररहेका छन । स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने , स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृति विकासको सम्बन्धमा समायोजन अध्यादेशमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।
तहगत सरकारहरुको आवश्यकतालाई हेर्दा संघ सरकारमा विभिन्न आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक एवं दक्ष जनशक्ति समायोजन भई अनेत्र जाने हुँदा आयोजना संचालनमा समस्या हुन सक्ने विषयमा केन्द्रीत भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको ओएनएम अनुसारको दरबन्दीमा कर्मचारीको समायोजन नगरिएको देखिन्छ । यसैगरी स्थानीय सरकारमा कानुन समुह र प्राविधिक तर्फको कर्मचारीको अभाव रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दातीन वटै संरचनामा विषय विज्ञको अभाव रहेको देखिन्छ ।
कर्मचारी अध्यादेश अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्ने, स्थानीय सेवा आयोग, प्रदेश सेवा आयोग तत्काल गठन गरी तत्काल कार्यान्वयन गनु्र्र्र पर्ने , स्थानीय तहका करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,न्यायिक समितिमा कानुन समुहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोत परिचालन अन्तर्गत स्रोत परिचालन, सुशासन तथा विकास, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा गर्ने संघीयताको अवधारणा संस्थागत गर्ने लगायतको विषयमा सहजताको लागि पनि तहगत सरकारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । स्रोत र साधन प्रयाप्त नरहेको देखिन्छ भने अर्को तिर भएका स्रोत साधनको भरिपूण रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको देखिएको छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय र स्थानीय निकायको बिच समन्वयको अभाव रहेको देखाएको छ । त्यस्तै गरी स्रोत परिचालन र राजश्वको क्षेत्राधिकार बिच दोहोरोपन लगायतको समस्या स्रोत परिचालन गर्नमा मातहगत संरचनागत समन्वयमा देखिएको छ ।
आयोजना व्यस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र दिगो विकासको तीनै तहको स्वामित्व र लाभ हुने गरी समन्वय गरी जुन तहको प्राकृतिक स्रोत हो त्यहि तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य गरी प्राकृतिक स्रोतको सहि सदुपयोग गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । उत्पादनमुखी सहभागितामुलक दिगो विकास गर्न वातावरण अनुकुलित दिगो उत्पादन र पुर्वाधार निर्माणको काम गर्नु पर्ने बताएका छन ।
