संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै राउतसँग सम्झौता : मन्त्री पण्डित

खरीबोट

जनकपुरधाम । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डा सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै रहेको बताएका छन् ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले राउतसँग सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमत आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने भनिएको वाक्य जनमत सङग्रहमा जाने सहमति होइन भन्दै उनले जनअभिमतको आशय निर्वाचन हो भने ।

सहमति पत्रका हस्ताक्षरकर्ता र कार्यकर्ताले सहमतिको पूर्णपालन नगरेमा सरकारले एक्सन लिने बताउँदै मन्त्री पण्डितले संविधान विरोधी गतिविधि सह्य नहुने धारणा राखे । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पण्डितले सरकारले विप्लवसँग युद्ध निमत्याउने कार्य नगरेको स्पष्ट गर्दै मूलधारमा आउन ढोका खोलेको बताए ।

उनले वार्तामा आउनका लागि सधैँ ढोका खुल्ला छ भन्नुहुँदै सरकारले सबैलाई मूलधारमा ल्याउन चाहेको बताए । मन्त्री पण्डितले १५ दिनभित्र समायोजनका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको अभावलाई पूरा गर्न १५ देखि २० हजार नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापनको तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।

सम्बन्धित समाचार

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै राउतसँग सम्झौता : मन्त्री पण्डित

जनकपुरधाम । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डा सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै रहेको बताएका छन् । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले

समायोजन लगत्तै नयाँ भर्ना खुल्नेछ : मन्त्री पण्डित

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज नवनियुक्त राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतको ३३

करीब २० हजार कर्मचारी माग गरिन्छ : मन्त्री पण्डित

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी फागुनभित्र करिब २० हजार निजामति कर्मचारीको माग गरिने बताएका छन् ।  नेपाल यातायात महिला चालक समूहद्वारा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा सम्मान

समायोजनले कुनै पनि कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिँदैन– मन्त्री पण्डित

काठमाडौँ । सरकारले कुनै पनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले


z