- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । काभ्रे जिल्लाको मंगलटार बजारमा जन्मिएकी शशी श्रेष्ठ काठमाडौंबाट नेकपाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । सांसद श्रेष्ठ सांसदको भूमिकासँगै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको भूमिकामा पनि अहिले सक्रिय रहेकी छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी श्रेष्ठ अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छिन् । २०३४ सालदेखि औपचारिक रूपमा पार्टीमा आबद्ध भएकी श्रेष्ठ २०३६ सालदेखि पूर्णकालीन सदस्य भएर पार्टीमा सक्रिय भइन् ।
अखिल नेपाल महिला संघ (२०४०–२०५९) को अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि महिला मञ्चको संस्थापक संयोजक (२०५९), पोलिट ब्युरो सदस्य–एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) २०७१, महिला विभाग प्रमुख–एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), २०७२ लगायत दर्जनौं जिम्मेवार पदमा रहेर श्रेष्ठले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकी छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, राष्ट्रियता, महँगी जनजीविका लगायत विभिन्न समयमा सञ्चालन भएका राजनीतिक एवं महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी श्रेष्ठ महिला सुरक्षा दबाब समूह, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल लगायत अनेक महिलाको साझा सञ्जाल तथा समिति स्थापना गर्ने नेतृत्व एवम् पहलकर्तामध्ये एक सशक्त हस्ती हुन् ।
राजनीतिक संघर्षको दौडानमा २०३६ सालमा पहिलो पटक श्रेष्ठमाथि वारेन्ट जारी भएको थियो । २०३८ र २०४२ सालमा जेल परेकी श्रेष्ठले २०३६ देखि २०६२÷६३ सालसम्म पटकपटक भूमिगत जीवन, कयौं पटक छोटो र लामो समयको कस्टडी बेहोरेकी छन् । श्रेष्ठका महिला केन्द्रित थुप्रै कार्यपत्र, शोधपत्र तथा लेखरचना प्रकाशित छन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि :
जातीय तथा वर्गीय विभेद, अन्याय अत्याचारले राजनीतिमा प्रेरित भएकी श्रेष्ठ कथित उपल्लो जातिको भान्सामा कुकुर पस्न हुने, तर मान्छे पस्न नदिने खालको स्थितिले मान्छेको रगत एउटै, विभेद किन ? सिलाएको लुगाले पूजाआजा चल्ने, छुन किन नहुने ? यस्ता बालसुलभ प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नै राजनीतिमा आकर्षित भएको बताउछिन् ।
घरपरिवारमा हुने छोराछोरीको विभेद जस्ता कुराले एक प्रकारको जिज्ञासा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा हुदै गर्दा मनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा आउने अन्याय तथा अत्याचार विरुद्धको भावना बलियो हुँदै गयो र राजनीतितर्फ आइयो
घरपरिवारमा हुने छोराछोरीको विभेद जस्ता कुराले एक प्रकारको जिज्ञासा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा हुदै गर्दा मनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा आउने अन्याय तथा अत्याचार विरुद्धको भावना बलियो हुँदै गयो र राजनीतितर्फ आइयो, उनी भन्छिन् ।
साथै चीन सचित्रमा महिलाले कमब्याट ड्रेस लगाएको फोटोले नजानिँदो किसिमले आकर्षित गरेको उनी बताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेलाको प्रगतिशील साहित्यिक पत्रपत्रिका पढ्ने रुचिले वामपन्थी झुकाव पर्न गयो । राजनीति के हो भनेर थाहा थिएन । जनताले दुःख पाएका छन् भन्ने सामान्य ज्ञानले ०२८ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्न पुगियो । दाइभाउजु पार्टीमा आबद्ध हुनुभएकोले मलाई सहज भयो ।’
राजनीतिमा आफ्नो प्रवेश बारे उनले भनिन् :
०३४ सालमा पारिजातको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनर्गठनसँगै समाजमा भएको असमानता विरुद्धको ज्वालाले औपचारिक रूपमा पार्टीसँगको सम्पर्कमा ०३४ सालदेखि जुटें । विभिन्न आन्दोलनमा सरिक हुँदै गएपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै गएँ ।
पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यमा एक किसिमको आतंक मच्चाइरहेको थियो । भुसको आगो जस्तो भित्रभित्रै सल्किसकेको स्थिति थियो । सामान्य आन्दोलनले चुनौती दिने अवस्था थिएन । पार्टी भूमिगत रूपमा तितरवितरभएको अवस्थामा थियो ।
देशभित्रै जनताको जनजीविकालाई उकास्न राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर काम भइरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस धेरैजसो निर्वासनमा थियो । उक्त समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशक्त ढंगले काम गरिरहेको थियो ।
०३६ भदौमा ललितपुरको किसानको माझमा ऐतिहासिक थैवमा छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यो आन्दोलनले एउटा सफलता हासिल गर्यो । आन्दोलन निकर्षमा पुर्याउन त सकिएन, तर निर्विकल्प व्यवस्थाको रुपमा लिइएको पञ्चायती व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण विद्यार्थी आन्दोलनका कारण परिवर्तन भयो । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि तत्कालीन राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भए ।
छैटौं सम्मेलन सकिएपछि समापनमा प्रतिबन्धित नारा लगाउँदै आन्दोलनको लिड गरेपछि ०३६ साल भदौमा जीवनमा पहिलोपटक वारेन्टमा परेकी थिएँ । आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा लागेर ०३८ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा पद्मकन्या क्याम्पसबाट अत्यधिक बहुमतले प्यानलै जित्न सफल भयौं ।
बहुदललाई हराएर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जित्दा राजनीतिक सन्नाटा छाएको समयमा सबै स्तब्ध थिए । राजनीतिक दलहरु कोही बोल्न नसक्ने थिए । त्यतिबेला जनमत संग्रहको मतपरिणाम धोका हो भनेर ऐतिहासिक जुलुस निकाल्ने कामको नेतृत्व गरें ।
नीतिनिर्माण तहमा महिला
नीतिनिर्माण तहमा महिलाको कुरामा दुई कोणबाट हेर्नुपर्दछ । पहिलो विश्वका देशहरुको महिला आन्दोलन, मताधिकारको लागि कयौं समय लड्नुपरेको स्थिति हो । हाम्रो देशमा अरु देशको आन्दोलनको प्रभाव छिटो पर्ने भएकाले छोटो लडाइँ र संघर्षबाट महिलाको मात्र होइन समग्र राजनीतिक आन्दोलनकै कुरो गर्दा धेरै परिवर्तन भएका छन् । महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली महिलाहरुले हरेक आन्दोलनमा सहभागिता मात्र नजनाई निर्णायक मोडमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन् ।
महिला सहभागिता विना कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । महिलाहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि दिएको योगदानको सापेक्षतामा जसरी हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्थ्यो, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन ।
नालापानीको लडाइँ, राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन, ०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०४६ को आन्दोलन, ०६२-०६३ को आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन लगायत थुप्रै सवालमा समग्रमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । महिला सहभागिता विना कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । महिलाहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि दिएको योगदानको सापेक्षतामा जसरी हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्थ्यो, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन ।
२०५९ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिइसकेपछि राजनीतिक दललाई अघोषित प्रतिबन्धको स्थितिमा वार्तामा जाने मान्छे पनि खोज्नुपर्ने स्थिति भएको थियो । पार्टीभित्र कतिपय भूमिगत र कस्टडीमा थिए । कस्टडीमा भइसकेपछि वार्ता कमिटिमा जाने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेकी थिए ।
०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व जनमोर्चाको तर्फबाट मैले गरेकी हुँ । त्यो समय ज्ञानेन्द्रले मेसिनगनले सबैलाई भुट्छन् भन्ने स्थिति थियो । कैयौं मान्छेहरु सडकमा हिचकिचाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला महिलाहरु आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । म प्रतिनिधि पात्र हुँ ।
आन्दोलनको समाप्तिसँगै महिलाहरुको सवाललाई ओझेलमा पार्ने काम भयो । सापेक्षतामा नीतिनिमार्ण र निर्णय गर्ने थलोमा महिलाहरुको उपस्थिति शून्यप्रायः छ भन्दा फरक पर्दैन । अरु तहमा पनि महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ ।
सहज परिस्थिति आएपछि पुरुष नेताहरु तम्सिने र महिलालाई पछि पार्ने स्थिति छ । संकटको घडीमा काम गरेको मूल्याङ्कन नहुने, नीति निर्माण र निर्णय गर्ने थलोमा नपुर्याउने, नेतृत्वदायी भूमिकामा पुरुषमात्र बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । अहिले पनि महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले सबैजसो पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा पुरुष छन् ।
पदमा एकाध व्यक्ति मात्र छन् । केन्द्रीय कमिटीकै कुरा गर्दा पनि अत्यन्तै न्यून छ । पार्टीको विधानले बोलेको कुरालाई पनि पूरा गर्न नसकेको स्थिति छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी आफैले पास गरेको ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
महिला नेता उत्पादन गर्ने काम गरे पनि त्योभित्र संगठित योजनाको अभाव छ । महिलालाई आन्दोलनमा ल्याउने मात्र होइन टिकाउने र निरन्तरता दिने पनि हो भनेर संगठनात्मक हिसाबबाट निश्चित योजनाका साथ जाने कुरामा पार्टी चुकेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा नजिकबाट नियाल्दा महिला नेताहरु वामपन्थी आन्दोलनले उत्पादन गरेको पाइन्छ । महिला नेता उत्पादन गर्ने काम गरे पनि त्योभित्र संगठित योजनाको अभाव छ । महिलालाई आन्दोलनमा ल्याउने मात्र होइन टिकाउने र निरन्तरता दिने पनि हो भनेर संगठनात्मक हिसाबबाट निश्चित योजनाका साथ जाने कुरामा पार्टी चुकेको छ ।
पछिल्लो १० वर्षको जनयुद्धको क्रममा महिलाहरुले गोलाबारुद बन्दुक बोकेर हिंडेपछि महिलाहरु सक्षम छन भन्ने हिसावले सेनाको इन्फेन्टी समूहमा महिला भर्ती सुरु भयो ।
विश्वलाई चकित पार्दै संकटमा जीवनलाई हत्केलामा राखेर युद्धको क्रममा जंगलमै बच्चा जन्माएर खोकिलामा बोकर संगीन लिएर लड्न सक्ने महिलाहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सेना समायोजनको समयमा माहिलाहरु घर फर्कन पर्ने स्थिति आयो ।
महिलाहरु पुरुषलाई अगाडि बढाउन सहजै सम्झौता गरिदिन्छन् । हिजो संकटको घडीमा देशको मुक्ति, समानता र न्यायको लागि लडें, अवसर मलाई पनि चाहिन्छ भनी अधिकारको खोजी गर्ने स्वभाव महिलाको छैन ।
पार्टीले महिलालाई समानताका साथ सगँसँगै नहिँडाई सामाजिक रुपान्तरणको काम पूरा हुँदैन । राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । जिम्मेवारी दिनै कन्जुस्याइँ गरेको अवस्था छ अहिले ।
महिला राजनीति र नेतृत्व
वामपन्थीबाट प्रभावित भएर अरुले पनि महिलालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने, सांसद बनाउने र जिम्मेवारी दिने काम गरेका छन् । ०६३ सालको पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्मा तात्कालीन माओवादी पार्टीले महिलालाई स्वाट्ट ल्यायो अरुले पनि ल्याउन बाध्य भए ।
हाम्रो सामन्तवादी सामााजिक संरचनाको जगमा उभिएको पुरुषप्रधान मानसिकता छ । मुख्य कुरा राजनीति गर्ने काम पुरुषको हो भन्ने मानसिकता महिलामा पनि छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो भूमिका नै नखोज्ने, विवापछि सहजै सहायक भूमिकामा गृहिणी बन्न तयार हुने अवस्था छ । महिलालाई जिम्मेवारी दिएपछि आकाशै खस्ला कि भन्ने चिन्ता छ ।
महिलाले सम्हालेको मोर्चा सफल हुन्छ । महिलाले आफ्नो इमानदारितापूर्वक कार्यसम्पादनमा निष्कलंकित भएर समयमा हरेक जिम्मेवारीलाई मेहनतका साथ पूरा गरेका छन् ।
‘नुनदेखि सुनसम्म कोटदेखि भोटसम्म’ व्यवस्थापन महिलाले गर्नुपर्छ । त्यति गरिसकेर राज्यको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले सम्हालेका छन् ।
यति विरोधाभासपूर्ण कुरा छन् । एकातर्फ महिलालाई सहभागी नगराएसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन भन्ने र अर्कोतिर जिम्मेवारी दिनबाट निषेध गरिएको अवस्था छ ।
कानुनी व्यवस्थामा विभेद
पुरुषप्रधान मानसिकताका कारण सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो । अझै पनि त्यो राजनीतिक संरचनाभित्र सामन्तवादका अवयवहरु बाँकी छन् । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपान्तरण जेजति हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।
कतिसम्म भन्दा हामीसँग राज्य निर्मित र परम्परागत गरी कानून नै दुई प्रकारको छ । परम्परागत कानूनले राज्यनिर्मित कानूनलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ । त्यही कारणले गर्दा संविधान नै विभेदकारी छ । सापेक्षतामा यो संविधान प्रगतिशील छ, तर पूर्ण छैन । असहमतिबीचको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको छ यो संविधान । एकातिर संविधान जारी हुँदैगर्दा अर्कोतिर जलाउने काम पनि भएको थियो ।
हामीसँग राज्य निर्मित र परम्परागत गरी कानून नै दुई प्रकारको छ । परम्परागत कानूनले राज्यनिर्मित कानूनलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ । त्यही कारणले गर्दा संविधान नै विभेदकारी छ । सापेक्षतामा यो संविधान प्रगतिशील छ, तर पूर्ण छैन ।
कतिपय कुरामा पार्टीका नेता तथा समुदायलाई पनि सन्तोष थिएन । जनतालाई माथि पुर्याउन कन्जुस्याइँ गरियो, संविधान पूर्ण भएन भनिएको थियो ।
असहमतिबीचको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको संविधान हो र पनि विगतको तुलनामा प्रगतिशील छ । अझै पनि संविधान आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
समाजलाई अगाडि लैजान महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौं । यसलाई सफल पार्न संविधान त जारी गर्यौं, यससँगै थुप्रै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर भएको छैन ।
यसले महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न, नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई पुर्याउन रोकेको छ । संविधानमा नै कतिपय अवस्थामा विभेद गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा संविधानअनुरूप कानून बन्न सकेको छैन । कानूनमा भएको कुरा परम्पराको नामबाट वञ्चित गरिएको छ ।
सरकारमा महिला
महिला नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने, वास्तविक जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने स्थिति छ । यदि त्यसो नभएको भए यति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिलालाई जिम्मेवारी दिन किन कन्जुस्याई गर्ने ? तिनै मन्त्रीमण्डलको कुरा गर्ने हो भने पुरुष पटकपटक मन्त्री हुन सक्छ । सक्षम भए पनि एकपटक मन्त्री भइसकेपछि दोहोर्याउन किन हुँदैन ? अनेक खालका मापदण्ड बनाएर महिलालाई अगाडि आउनबाट रोक्ने काम भएको छ । यस्ता कुरा नाङ्गो आँखाले देखिन्छ । महिलाको इमानदारीबाट तर्सेको पनि हुन सक्छ ।
महिला असक्षम छैनन्, महिलालाई आवश्यक छ अवसरको । अवसर र जिम्मेवारी दिएको खण्डमा महिलाले नसक्ने कुरा केही छैन ।
पुरुषले चलाएको र महिलाले चलाएको समिति तथा मन्त्रालयमा महिलाले के गर्न सकेका छैनन् ? सभामुख महिला हुँदा समयको महत्व कति छ भन्ने सावित भएकै हो ।
प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपतिको कुरा गरौं । कुन कुरामा महिला पछाडि छन् र ? प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ महिलाले चलाएको ड्राइभिङमा दुर्घटना कम हुन्छ । महिलाहरु हर ठाउँमा सफल हुन्छन । महिलाले घरलाई जति व्यवस्थित बनाउँछन्, पुरुष त्यस्तो बनाउन सक्दैनन् । घरदेखि समाज र राज्य सबैतिर प्राप्त जिम्मेवारी सफल ढंगले वहन गर्न महिला समर्थ छन् ।
नागरिकता विधेयक
अहिले पनि छलफलमा छ । अन्तिम रूपमा आइसकेको छैन । अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । समिति संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ । त्यसको जगमा टेकेर अधिकतम प्रगतिशील बनाउने काममा लाग्छ । गम्भीर रूपबाट ध्यानाकर्षण केमा छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुनुहुँदैन । गैरनागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरोस् । भन्नेकुरामा सचेत भएर समिति अगाडि बढेको छ ।
समितिका निर्देशन
सिंगो राज्य संरचनालाई हेर्दा समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्नेमा हिजोदेखि कमी रहेको महसूस हुन्छ । केही पालना भएको छ, सबै पालना भएको छैन । समितिको काम निर्देशन दिने हो, हाम्रो काम गर्दै गर्ने हो भन्ने संस्कार छ । हिजोदेखि चल्दै आएको कुरीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
समितिले दिएको निर्देशन सुझावलाई सरकारले पालना गर्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ । निर्देशनको लागि निर्देशन नभएर पालनाको लागि दिने हो । सही ढंगबाट गरेका कमीकमजोरीलाई सही ढंगबाट औंल्याउनुपर्छ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । सरकारले गरेका गल्ती कमीकमजोरीलाई खबरदारी गर्ने आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ । क्रमशः पालना हुँदै जान्छ ।
निर्मला प्रकरण
अपराधी जोसुकै होस् समुद्रमुनिबाट भए पनि खोजेर ल्याउनुपर्छ । अपराध अपराध हो । त्यसमाथि पनि बालिकाको बलात्कार र हत्या भनेको जघन्य अपराधलाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन हुँदैन ।
कुनै घटना यस्तै हुँदा रहेछन् जहाँ प्रमाण नष्ट गरिसकेपछि अपराधी खोज्न गाह्रो हुन्छ । ढिलो चाँडो पत्ता त लाग्छ । प्रहरीको रेकर्ड हेर्दा धेरै घटनामा प्रमाण फेला पारेको छ, तर यस्तो अवस्थामा गाह्रो हुने रहेछ ।
नेपाल प्रहरी अपराधीलाई पक्राउ गर्न स्रोतसाधनको कमीको बाबजुद पनि सक्षम छ । हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य मानवताविरोधी अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन ।
राजनीतिको खेलोखेती नगरी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मा विभाजित भएर लासको राजनीति गर्न खोज्नु यसलाई पक्र नपक्र भनेर निर्देशन गरी प्रभावित गर्ने काम हामीले गर्नुहुँदैन जसले गर्दा घटनाको छानबिन गर्न सकस होस् । प्रहरीबाट पनि केही त्रुटि र अविश्वासको स्थितिले वास्तविक अपराधी ल्याउँदा पनि होइन कि भन्ने आशंका सिर्जनाको स्थिति भयो ।
समिति जिम्मेवार छ । जुनसुकै पार्टीको भए पनि अपराधीको कुनै जाति धर्म हुँदैन । कनै पनि हिसाबले उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भनेर समितिले पनि निर्देशन गरेको थियो । जस्तोसुकै प्रविधि अपनाउन परे पनि अपनाउने भनेर सरकार पनि प्रतिबद्ध छ । नजिक पुगिकेको जनाएको छ । साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारी भने गर्नुहुँदैन । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नुहुँदैन । समय लागे पनि वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ । निरपराधीलाई अपराधीको पगरी गुथेर जेलमा पठाउने काम गर्नुहुँदैन ।
