- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको ३१ सदस्यीय युरोप भ्रमणको प्रतिनिधमण्डल नवौं दिनमा (१ असार) स्वदेश फर्कियो । भ्रमण स्वीजरल्याण्ड बेलायत र फ्रान्सको थियो । भाग लगाउदा तीनतीन दिन पर्ने गरी । जेनेभाबाट सुरु भएको भ्रमण जेनेभाबाटनै अन्त्य भयो । यो टोली जेनेभाबाट नै नेपाल फर्किएको हो ।
स्वीजरल्याण्ड बाहेक यो भ्रमण वास्तवमा नै ऐतिहासकि थियो, स्वीजरल्याण्ड एउटा सम्मेलनमा सहभागिता सन्दर्भको थियो तर अन्यत्रको भ्रमणको फितलो तयारीका कारण होला उपलव्धीमा चाहिँ त्यस्तो अभिलेखमा रहनेगरी एउटा पनि विषयमा त्यस्तो ऐतिहासिक बन्न सकेन । बनेको भए त्यो के थियो यो त ? भन्ने प्रश्न यो सन्दर्भमा चाहि निरुत्तरित नै रहन गयो । प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा दिएका उपलव्धीपूर्ण भन्ने जानकारी औपचारिक हुन् । जे जस्तो भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यति भन्नै पर्छ तर कुरा हो त्यसलाई आम तहमानै महसुस गराउनु । भ्रमण तीन मुलुकको थियो । बेलायतमा यो भयो, फ्रान्समा यो भयो र स्वीजरल्याण्डमा यो भयो भनी नोटमा राख्नमिल्ने विषय यो बेलासम्म यो टोलीले देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीनै असन्तुष्ट
यो युरोप भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रम थियो जेनेभामा आफना राजदूतहरुलाई भेला गराएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने । त्यो काम सम्पन्न भयो तर यो विदेशमा गएर आन्तरिक कुरा गरिएको अवस्थाको थियो । रिपोर्टमा आए अनुसार आफनो यो भ्रमण कतिपय ठाउँमा नमिलेको भन्दै प्रधानमन्त्री आफैले आफना राजदूसँग भनेका भन्दै कुरा बाहिर आए ।
बिबिसीको रिपोर्ट
जेठ ३१ गतेको साझमा बिबिसी नेपाली सेवाले एउटा रिपोर्ट प्रसारित गर्यो । त्यसमा भनिएको कुरा थियो नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको विषय । त्यो रिपोर्टमा भनियो फ्रान्समा विदेशी मामिला हेर्नेकाम राष्ट्रपतिको हो । प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक मामिलामात्र हेर्ने हुन ।
तर ओलीले ती राष्ट्रपतिलाई भेटनै पाएनन् । यो रिपोर्ट सत्य हो भने यो भ्रमणको तारतम्यसँग जोडिन जान्छ । अर्थात तयारी नगरिकन गइएछ भन्ने । एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख अर्को देशको औपचारिक भ्रममणमा जाँदा त्यहाँका कार्यकारी अधिकार भएका राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको कार्यक्रम नहुनु आफैँमा अनौठो लाग्दो हो । त्यसदिनको बीबीसीको यो रिपोर्ट सुनियो भने यो भ्रमण उताका पक्षसँग खासै तालमेल नगरी नै कायैक्रम तय गरिएको जस्तो बुझिन्छ ।
बीबीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँगको यो वार्तामा नेपालले राखेको मूल माग थियो युरोपियन युनियनले प्रतिवन्ध लगाएको नेपाली उडानलाई खुला गरिदिने भन्ने । उताबाट जवाफ आयो–यो कुरा हामीले गर्ने होइन । सदस्यराष्ट्रको हिसावले त्यहाँ कुरा उठाइदिन सकिन्छ । यस बाहेक यो भेटमा के भयो भन्ने कुनै उल्लेख्य विवरण आएनन् ।
भ्रमणपछि उतै भएको समीक्षामा पनि प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको तयारीमा खुसी नभएको बुझियो । भ्रमणको अन्तिम दिन आफना राजदूतहरुको सम्मेलनलाई निर्देशन दिदै भनिएका कुराबाट पनि यही बुझाउछ । ‘तपाईंहरू सक्रिय भएर काम गर्नुहोस् । अन्य मुलुकले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला । अध्ययन–अनुसन्धान र नियमित अन्तरक्रिया बढाउनुहोस ।’ यसको अर्थ हो यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै अनुसार पनि खल्लो भयो ।
वेलायतमा पनि त्यस्तै
फ्रान्समा राष्ट्रपति जस्तै बेलायतमा पनि महारानीसँग भेट भएन । झन्डै दुई दशकपछि भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको बेलायत भ्रमण गलत समय र पर्याप्त तयारी नपुग्दा खल्लो बन्न पुगेको महशुस भयो सबैतिर । साताव्यापी युरोप भ्रमणका क्रममा बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिन त्यहाँ बस्दा बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग भेट त गरे तर उनी काम चलाउ सरकारकी प्रमुख भइसकेकाले महत्वपूर्ण विषयमा सहमति वा सम्झौता भने हुन सकेन । भ्रमण पूर्वनै यस्तो अनुमान गरिएको थियो । अरुले यस्तो अनुमान गर्ने र त्यो पुग्ने तर प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारले यस्तो अनुमान समेत नगरिएको अवस्था आफैमा एउटा निम्छरो यात्रा वर्णन थियो ।
बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायती महारानीसँग पनि भेट हुन नसकेको कुरा सँयोगमात्रै नहोला । यस्तो उच्चतहको औपचारिक भ्रमणमा बेलायतमा महारानीसँगको भेटलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । यो भेट नहुनुको कारण राजतन्त्र विरोधी विचारबाट चाहिँ होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले महारानीको सट्टा राजकुमार ह्यारीसँग भेट गरेर चित्त बुझाए ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको भ्रमण महारानीसँगसमेत भेट हुन नसक्नुलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू गलत समयको भ्रमण र कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिणाम ठान्छनन् जो स्वाभाविक पनि होला । नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध धेरै पुरानो र विशिष्ट किसिमको नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला महारानीसँग भेट हुन नसक्नुलाई पर्याप्त तयारीको अभाव भन्ने हो भने यो लहडमा भएको भ्रमण भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ भन्छन विज्ञहरु । तयारी पर्याप्त भएको थियो भने बेलायती महारानीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट नदिने भन्ने कुरा हुँदैनथ्यो । जानकारहरु अनुसार महारानीसँगको भेटका लागि पहिलेदेखि नै समय लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो टोली त्यसतर्फ लाग्दाको कार्यकममा त्यहाँका राजकुमारसँग भेटने कुरा थिएन । कसैले बाटोमा सम्झाइदियो र उनीपनि फुर्सदिला रहेका कारण यस्तो भेट भयो राजकुमारसँग भन्ने सम्मका भनाइ आएको छ कूटनीतिक क्षेत्रबाट । यसले १७ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गर्दा पनि महारानीसँग भेट हुन नसकेको कुरा सधैका लागि रेकर्डमा रह्यो ।
सरकार दावीमा नयाँ आयाम
यो भ्रमणबाट नेपालका पुराना दुई हस्ती मुलुक बेलायत र फ्रान्ससँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको सरकारी दाबी छ । यो दावीलाई मान्ने हो भने त्यो आयमा के थियो भन्ने पनि खुल्नु पर्ने हो । वेलायतमा पूर्वगोर्खा सैनिकको कुरा र सन्धी पुनरावलेकनको कुरा थियो । यी दुवैमा केही भएन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउँदा उताबाट यी कुरा मेरा उत्तराधिकारीलाई सुनाइदिने भन्ने आश्वासन आयो । बेलायतकी प्रधानमन्त्रीले यो भन्दाबढी भन्ने ठाउँपनि थिएन ।
भद्दा टोलीको छरितो सुझाव
रिपोर्टमा आए अनुसार यो एउटा भ्रमणमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओली दुइपटक जेनेभा पुगे । जेनेभा, बेलायत, फ्रान्स हुँदै पुनः जेनेभामै पुगेर राजदूतहरूलाई नेपालको प्राथमिकता र पछिल्लो अवस्थाबारे ‘भनिरहनु नपर्ने’ भन्दै कुनै पनि कुरामा नचुक्न र छरितो हुन निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्री आफै छरितो थिएनन् । यतिलामो समयको भ्रमणमा यतिठूलो टोली आफैमा कति छरितो हो भन्ने प्रश्न उठछ नै । त्यसमाथि उपलव्धीका हिसावले पनि त्यस्तै देखायो –यो आफैमा एउटा भद्दा टोली थियो । यसले घुमघाम बाहेक सम्झनामा रहने गरी र भ्रमण भएका देशमा नयाँ आयाम थएनेगरी गरेका कामको एक, दुइ, तीन गरी गन्दै जाँदा केही पाइँदैन ।
एशियाबाट एक्ला
प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुन गत शनिबार युरोप (जेनेभा) प्रस्थान गरेका थिए । उनको जेनेभा भ्रमणको निकै टीकाटिप्पणी पनि भयो । आईएलओको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्तरमै सहभागी हुनुपर्ने थियो भन्ने प्रश्न उठे ।त्यसैपनि एशिया महमादेशबाट तयहा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीमा ओली एकजना मात्र थिए । युरोप र अफ्रिकी मुलुकबाहेक खासैले त्यो सम्मेलनलाई महत्व दिएको पाइएन । दुई छिमेकी मात्र नभई एसियाली मुलुकको उपल्लो तहको उपस्थिति भएन ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण शृंखला
दुई तिहाइ बहुमतका साथ २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेयता ओलीको यो नवौं विदेश यात्रा हो । यात्राका क्रममा आफना अनुभव त्यता सुनाउने र त्यताका यता ल्याउने भनिएको थियो । तर त्यस्तो केही भएको पाइएन । बरु उनको औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्र प्रमुखलाई भेटन नपाउनुले नै यो भ्रमणले यी देशको सम्वन्धमा नयां उचाइ थपेको भन्ने कुराको आफै खण्डन हुन्छ । भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, कोस्टारिकाको राजकीय भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री युरोपको शक्तिशाली मुलुक फ्रान्स र सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र बेलायत जाँदा राष्ट्र प्रमुखलाई भेटाउन वा भेटन नसक्नु सामान्य कुरा होइन ।
अर्को, यो भ्रमण उताको भन्दा यताका पक्षको जोडजुलुममा तय भएको थियो भन्ने पहिलेनै आम भइसकेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण एजेन्डा विहीन छ भन्ने पनि त्यसबेलानै बताइएको हो । विवरणहरुले त्यस्तै देखाए । विवरण अनुसार आईएलओ स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जेनेभा गएका ओलीले आईएलओमा ठूलो ओज छोड्न सकेनन् । ओलीले त्यहाँ दुई दिन अडेर केही साइडलाइन वार्ता गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कालको विदेश भ्रमण २०७४ चैत २३ मा दिल्ली गएर सुरुभएको हो । भारतबाट फर्केको केही समयमा (असार ५ देखि १०) चीनको राजकीय भ्रमण गरे । त्यसलगत्तै असोज ८ मा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगे । उनको त्यो भ्रमण पनि १३ दिनको थियो । त्यहाँबाट उनी कोस्टारिका पुगेका थिए । हालैमात्र उनले भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण गरे । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण (जेठ १६) समारोहमा पुगे लगत्तै जेठ २५ देखियो युरोप भ्रमण सुरुभएको हो ।
अन्तर्वार्ताले खोल्यो पोल
प्रधानामन्त्री उतै हुँदा उनले दिएको एउटा अन्तर्वाता नेपालमा निकै चर्चामा रह्यो । बेलायत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसमा एउटा अन्तरवार्ता दिए । भमण टोलीका सदस्यले यो अन्तर्वार्ताको प्रचार–प्रसार पहिलेनै गरेका थिए । त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र बेलायतको दुई देशीय सम्बन्धका आयामहरुबारे अन्तरवार्ता दिन लागेको अनुमान गरायो तर अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको सरकार प्रमुख भन्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारी जसरी प्रस्तुत भए । यसले पनि यो पुरै भ्रमणको तयारी कस्तो थियो भन्ने फेरी सम्झन वाध्य बनायो । टिप्प्णी भए अनुसार यो अन्तर्वार्ता प्रधानमन्त्रीको नभएर पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीको जस्तो थियो ।
बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसमा प्रधानमन्त्रीको यो अन्तरवार्ता त्यसदिन साढे ९ मिनेट मात्रै प्रसारण भयो । त्यसमा बेलायत भ्रमणबारे कुनै प्रश्न गरिएन । नेपाल टेलिभिजनमा लामो अन्तरवार्ता दिने बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तरवार्ताकारले धेरै बोल्नै दिएनन् । प्रश्नहरु सोध्नुभन्दा बढी अन्तरवार्ताकारले नै जवाफ दिएजस्तो भान हुन्थ्यो । अन्तरवार्तामा सगरमाथामा ट्राफिक जाम भएको, सरकारी अधिकारीहरु पैसा खाएर घरैमा बसेको र आरोहीहरु मरेको आरोप लगाइयो । नेपालको प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न उठाइयो । जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली ‘डिफेन्सिभ’ रुपमा प्रस्तुत भए । सगरमाथापछि अन्तरवार्ताकारले बीआरआईको प्रशंग कोट्याउँदै नेपालमा चीन हाबी भएको र श्रीलंका जस्तै नेपाल पनि ऋणमा डुब्न लागेको आशंका प्रकट गरे । त्यसपछि नेपालमा विमानस्थल बनाउने नाममा वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी वन फँडानी भइरहेको आरोप बीबीसी पत्रकारले लगाए । बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई र्याखर्याखी पार्नु अनौठो होइन । तर, बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपालका सरकार प्रमुखले गैरराजनीतिक प्रश्नमा अन्तरवार्ता दिन किन तयार भए र आफै उत्तर दिनमा निमछरो देखिए भन्ने टिप्पणी भ्रमण अवसरभरी नेपालमा भैरह्यो । यस्तोमा आफुभन्दा अरुलाइनै पठाइदिएको भए हुने थियोहोला भन्ने सुझाव आइरहे तर तिनको काम थिएन । किनभने यस्तो सुझाव दिइएको बेला यो प्रशारण भइनै सकेको थियो ।
यी सबैले के देखायो भने यो भ्रमण विषयगत तयारी, उपलव्धीहरु आफनो पक्षमा पार्ने कूटनीतिक रणनीति र सो अनुसारको विज्ञतालाई साथ लिएको अवस्थाको थिएन । यता प्रधानमन्त्रीले आफनो देशको भूमिछाडेको दिनदेखि राजधानी निरन्तर आन्दोलनमा थियो भने फर्किएका दिनपनि त्यस्तै । जहाँ भ्रमणमा गइएको हो त्यहाँपनि स्थिति राम्रो थिएन । बेलायत त्यसको उदाहरण हो । त्यसोभए यतिबेलानै यो भ्रमण किन छानियो भन्ने प्रश्न सधैँका लागि कायम भयो ।
