प्रदेश सरकारविरुद्ध आठ मुद्दा

खरीबोट

सुर्खेत । मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा आठ मुद्दा परेका जनाएको छ । स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगै अन्य निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका ती मुद्दामा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालत सुर्खेतमा चार गरी आठ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये उच्च अदालतबाट एक मुद्दा किनारा लागि सकेको छ । 

मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्रदेशलाई मुछिएका ती सबै मुद्दामा आफूहरुले बहस-पैरवी गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको शिक्षासम्बन्धी एक मुद्दा छ । त्यस्तै, जाजरकोटको जुनींचाँदे गाउँपालिका र रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको केन्द्र विवाद मुद्दामा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले शिक्षा ऐनविनै शिक्षक नियुक्ति गरेकाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा दायर एक रिट निवेदन खारेज भएको छ । अटो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश यातायात कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले कानून व्यवसायी मानन्धरलाई २०७५ साल चैत २८ गते मुख्यन्यायधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारलाई कानूनी राय–सल्लाह दिने, सरकारको पक्षमा बहस र पैरवी गर्न संविधानले प्रदेशमा मुख्यन्यायधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ ।
 

सम्बन्धित समाचार

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना मस्यौदा तयार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा विश्व वन्यजन्तु कोषको प्राविधिक

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत रु दुई अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ नीति : आयोजनास्थलमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ। पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि

कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित

सुर्खेत । संसद् बैठकका लागि पर्याप्त कार्यसूचि(विजनेस) नहुँदा कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ढिला शुरु हुने भएको छ। मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सम्भावना नरहेको सरकारले जनाएको छ। कर्णाली


z