- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ।
अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ।
तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।
लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना (एक्सन प्लान) जारी गर्नेछ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलन उद्घाटन गरेका उक्त सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
तीस मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको सो सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सहयोग पुर्याएका छन् ।
