- २०८१ जेठ १ मंगलबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरुमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने जनाएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष बितिसकेको तर पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन गएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा संलग्न दोषीउपर कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन् ।”
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब तीन हजार २०० उजुरी दर्ता भएका छन् ।
