- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
धम्बोझी । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ स्थित बाबुपुर्वा गाउँमा रहेको सरस्वती बालविकास केन्द्रमा गत शुक्रबार मुस्किलले पाँचजना बालबालिका उपस्थित थिए। तीस जनासम्म बालबालिका पढाउने प्रावधान रहेको बालविकास केन्द्रमा जम्मा विद्यार्थी २० जना छन्।
विपन्न मधेशी समुदायका बालबालिका चेतनाको कमीले पनि नियमित आफ्ना बालबालिकालाई केन्द्रमा पुर्याउँदैनन्। बिहान १० बजेबाट सञ्चालन हुने केन्द्रमा बालबालिका ११ बजेसम्म पनि पुग्दैनन्।
“भएका बच्चाहरु पनि नियमित आउँदैनन्”, १० वर्षदेखि बालविकासमा पढाउँदै आएकी शिक्षिका चन्दा रेग्मीले भनिन्, “सबैभन्दा पहिला आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नै छैन्।” रु १७ सय मासिक तलबबाट पढाउन शुरु गरेकी रेग्मीले हाल गाउँपालिकाबाट मासिक सात हजार तलब प्राप्त गर्छिन्। गत वर्षबाट गाउँपालिकाबाट एक हजार तलब बढेर सात हजार तलब पुगेको हो।
“मलाई देखेपछि मात्र बालबालिका पठाउन शुरु गर्छन्। कहिलेकहीँ घरघरमा पुगेर बच्चाहरु ल्याएर पढाउँछु”, उनले भने, “खाजा अनि छात्रावृत्तिको व्यवस्था हुन सके नियमित गराउन सकिन्थ्यो कि!”
बालविकास केन्द्रको अवस्था पनि दयनीय छ। जाडोमा चिसोले बस्ने अवस्था हुँदैन भने गर्मीमा पानी पर्यो भने पनि चुहिन थाल्छ। अग्लो ठाउँमा रहेको भवनमा बालबालिकालाई कक्षामा प्रवेश गर्न र निस्कन धौ धौ हुन्छ। शिक्षिका आफैले बालबालिकालाई कक्षामा पुर्याउने अनि कक्षाबाट ओराल्र्ने गर्छिन्।
गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको भवन जीर्ण बनेपछि, समुदायस्तरमा रहेको चेतना केन्द्रमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। त्यो पनि समुदायमा रहेको तीनवटा समूहको कार्यालय पनि बालविकास केन्द्रमा नै राखिएका छन्।
शहरमा महँगो शुल्क तिरेर मन्टेश्वरीमा बालबालिका पढाउने अभिभावक भए पनि बालविकास केन्द्रमा निःशुल्क पढाउन पनि अभिभावक आनाकानी गर्छन्। बिहेको समय मानिने माघ, फागुन महिना र मेलाहरु लागेको समयमा बालविकास केन्द्रमा एउटा पनि बालबालिका देखा पर्दैनन्। छ वटा वडा रहेको डुडुवा गाउँपालिका अन्तर्गत सो वडामा मात्र १७ वटा बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा आऊन् भन्ने उद्देश्यले बालविकास केन्द्र चलाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तीन किलोमिटरमा स्थानीयवासीको पहुँचमा बालविकास केन्द्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तै डुडुवा–३ स्थित हलवलडोली गाउँमा रहेको लालीगुराँस बालविकास केन्द्रमा नियमित कक्षा सञ्चालन भए पनि मुस्किलले बालबालिका पढ्न आउँछन् । सो केन्द्रमा २५ जना बालबालिका भर्ना छन्। मुस्किलले १० जना दैनिक आउँछन्।
कक्षा शुरु भएपछि बल्ल बालबालिका पढ्न आउँछन्। आएकामध्ये दिनभरिमा हराउँदै जान्छन्। पानी खान शौचालय जाने भन्दै बालबालिका हराउँदै जान्छन्। आफै घरघरमा गएर बोलाउनै पर्छ। कक्षा चलाउन आउनेभन्दा बच्चा खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षिका साबित्री वलीले बताइन्।
शिक्षिका वलीले भनिन्, “अभिभावकलाई जति भने पनि मान्दैनन्। कक्षामा खाजाको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। व्यक्तिको घरमा रहेको एउटा कोठामा केन्द्र सञ्चालित छ। खेल सामग्री र पढाउनका लागि बनाइएका सामग्री हराउँदै जान्छन्।” उनले भनिन्, “आफ्नै भवन नहुँदा सानो कोठामा पढाउन धौ धौ छ।”
मधेशी समुदायमा बालविकास केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। न्यून सेवा सुविधामा पनि शिक्षकहरु आफूहरुले काम गरेको बताउँछन्। “कक्षामा बच्चा आउँदैनन्, सधैँ बोलाउन सकिँदैनन्”, मनोकामना बालविकास केन्द्रमा २०६८ सालदेखि पढाउँदै आएकी उर्मिला सिंहले भनिन्, “सेवा सुविधा पनि खासै छैन तर मिहिनेत गर्न छाडेका छैनौँ।”
उनले मासिक सात हजार तलब भए पनि साढे छ हजार तलब प्राप्त गर्छिन्। बालविकासमा पढाउने शिक्षिकाले पोषण भत्ताबापत वार्षिक रु १० हजार प्राप्त गर्छन् भने मासिक तलब त्रैमासिक रुपमा बुझ्दै आएका छन्।
गाउँपालिकाले बालविकास केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भने नगरेको होइन। “हामी विशेषगरी मधेशी समुदायमा चेतनाको स्तर बढाउन सकेका छैनौँ”, डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले भने, “अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय तह मिलेर यो अभियानलाई सफल बनाउनुपर्छ।”
उनले भने, “स्रोत सामग्री बढाउने कुरामा हामी पहल गर्छौं।”
