- २०८१ बैशाख २२ शनिबार
काठमाडौं । नेपालले भारतीय स्थानीय प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको र सो क्षेत्रमा नेपालीको आवातजावात स्वाभाविक रहेको जवाफ पत्र मार्फत दिएको छ ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले भारतको धार्चुलाका उप जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै सो जावफ फर्काएका हुन् ।
धार्चुलाका उप जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शुक्लाले जिल्ला प्रशासन दार्चुलालाई लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाएको पत्र लेख्दै नेपालीहरु यस क्षेत्रमा आउने सूचना प्राप्त भएकाले त्यसबारे केहि सूचना भए दिन अनुरोध गरेका थिए ।
उनले लेखेका थिए, ‘विभिन्न नेपाल गुट समूह भारती क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस, हाम्रो अनुरोध छ की कुनै सूचना तपाईहरुलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनु होला ।’
भारतीय पक्षको पत्रको जवाफमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेकोले सो क्षेत्रमा नेपालीहरुको आवतजावत स्वाभाविक भएको लेखेके छन् । साथै उनले नेपाली भूभागमा नेपाली आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहिकतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको लेखेका छन् ।
उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल र ब्रिटिट इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । नेपाली भूभागमा नेपाली आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहिकतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशाअनुसार चाहान्छु ।’
नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै संबिधानमा रहेको निशान छाप समेत परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको छ । नेपालले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न पटक पटक प्रयास गरेपनि भारतीय पक्षको वेवास्ताले यो विषय यतिकै रहेकोमा स्थानीय प्रशासनको पत्र आदान प्रदान भएको छ ।
