- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टी विधान विपरित काम गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले आफुविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १५ प्रदेश सभा सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेका हुन् ।
प्रदेश संसद सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा दलका नेतालाई कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेको र अनुशासनको पालना नगरेकाले सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफसमेत नदिएकाले तीन महिनासम्म दलको कुनैपनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ । साथै संसदीय दलको सदस्यता निलम्बन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दलको विधान विपरित दलका नेता मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रतावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रमुख सतेक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
स्पष्टिकरण नदिएका प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, टंकबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्रकुमार राई, मोहनकुमार खडका, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिबारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्राकुमारी रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको छ । मौखिक रुपमा स्पष्टिकरण दिएका ४ जनालाई निलम्बन गरिएको छैन । मौखिम स्पष्टिकरण दिने प्रदेशसभा सदस्यमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर र उषाकला राई रहेका छन् ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । जसमा ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वास फिर्ता लिइसकेकी छन् । अहिले मुख्यमन्त्री राईसँग २४ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३९ जना रहेका छन् । त्यस्तै दुई जनाले भने आफ्नो पक्ष स्पष्ट गरेका छैनन् ।
यसअघि आजै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो ।
