डा. केसी, अनशन र न्यायपालिकाको गरिमा 

खरीबोट
ad

अहिले जताततै छलफलको विषय बनेको छ, डाक्टर गोविन्द केसी र अदालतको अवहेलनाको मुद्दा । हिजो मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् ।

हामी लोकतान्त्रिक राज्यको सार्वभौम नागरिक हौँ, वाक् स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । स्वस्थ तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनसक्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि हाम्रो अहम् भूमिका हुने गर्दछ । तथापि हाम्रो कार्यले सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्दछ तर विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचारप्रसार गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध, अभीष्ट पूरा गर्ने खेलसँग म कहिले पनि सहमत हुनसक्दिनँ ।

कुनै पनि राजनैतिक दल वा दलका भ्रातृसंस्थाको सदस्य म होइन, नितान्त कानुनको विद्यार्थी हो तसर्थ सत्य विचार प्रष्ट राख्ने साहस गर्दछु । राज्यको तीन अंग, संसद् जसले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वाधिकार अदालतले राख्दछ ।

कानुनको सबै जनाले पालना गर्नुपर्छ । विधि, पद्धति र मूल्य मान्यताविपरीत जाँदैमा कसैले आफूलाई क्रान्तिकारी सोच्दै छ भने त्यो उसको मूर्खताबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । गोविन्द केसीको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उठाइएको मागलाई म पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु तर आफूलाई चित्त नबुझेपछि बच्चाले गर्ने व्यवहार देखाउने बच्चापनलाई साथ दिन सकिँदैन । तीन करोड नेपालीको साथ हुनै सक्दैन, राष्ट्रिय पार्टी बन्न हैसियत नराख्ने व्यक्तिको उपस्थितिलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिनुपर्दछ ।

डा.केसीलाई अभियन्ता ठान्ने हाम्रो समाज, सुशासनको पाठ सिकाउने डा. साप आफैँ सरकारको तलब, सुविधा लिनुहुन्छ र मनपरि अनशन बस्नुहुन्छ । नैतिकता छ भने उहाँले राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्नुपर्दछ । म सरकारको कुनै पनि तहको कर्मचारी होइन तसर्थ उहाँविरुद्ध औँला उठाउने हैसियत राख्छु तर त्यो हैसियत उहाँलाई अलिकति पनि छैन । म राजनैतिक दलको खोल ओढेर, एनजीओ खोलेर डलरको खेती गर्दिनँ, कालकूटको व्यापार गर्दिनँ र अनशनलाई समर्थन गर्दिनँ । विधि, पद्धतिलाई आदर्श देख्छु । ढुंगा हानेर, टायर बालेर सडकमा ताण्डवनृत्य गर्दै बनाइएको नेता होइन र अदालतविरुद्ध भाषण गर्दै हिड्दिनँ । 

अदालतको फैसला पक्कै पनि एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन र चित्त नबुझ्ने पक्ष यसरी नै अनशन बस्दै ‘इमोसनल ब्यालकमेलिङ’ गर्दै अनशन बस्ने कार्यलाई हामी जानी नजानी प्रश्रय दिइरहेका छौँ, यसले हामी कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादालाई फाइदा त पक्कै पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । मिडिया ट्रायल कदापि हुनसक्दैन ।

डा. सापलाई फैसला चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ तर सार्वभौम संसदले संसदीय सुनुवाइ गरी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई नियुक्त व्यक्तिलाई विना आधार मनपरि बोल्न पाउने लोकतन्त्रको विशेषता हो र ? पार्टीको मुखपत्रको रुपमा खुलेका अनलाइन र केही पत्रपत्रिकाले पूर्वाग्रही तरिकाले बनाएको समाचारको आधारमा हामी नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुरेन्द्रवीर बस्न्यात र विकास गिरीले हालेको रिटबाट निरुपण भइसकेको विषयलाई फेरि उठाइरहेका छौँ । कानुनको मसिहा ठान्दै सामाजिक सञ्जालमा फैसला ठोकिरहेका छौँ । 

हिजोको सम्मानित अदालतको फैसलाले संयम अपनाएको पाउँछौँ, पारदर्शिताको अपेक्षासहित नागरिकता र सर्टिफिकेटहरुको प्रतिलिपि मागिँदा अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चर्को स्वरमा आवाज उठाउँछाँै, कुन विधिशास्त्र वा कानुनशास्त्रमा छ, उक्त कुरा ? अदालतले हेर्ने संविधान, कानुन र कानुनका मान्य सिद्धान्त हो । केही व्यक्तिको झुण्ड हेरेर फैसला गर्ने होइन । हचुवा भरमा बोल्दैमा तपाईंको ‘स्टाटस’मा ‘लाइक’ बढी पक्कै आउला तर न्यायपालिकाको गरिमालाई भत्काइरहेको कुरा पनि महसुस गर्नुपर्दछ ।

अदालतको फैसला पक्कै पनि एउटा पक्षलाई चित्त बुझ्दैन र चित्त नबुझ्ने पक्ष यसरी नै अनशन बस्दै ‘इमोसनल ब्यालकमेलिङ’ गर्दै अनशन बस्ने कार्यलाई हामी जानी नजानी प्रश्रय दिइरहेका छौँ, यसले हामी कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादालाई फाइदा त पक्कै पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । मिडिया ट्रायल कदापि हुनसक्दैन । साँच्चै राज्यको चौँथो अंग हो भने त डा. शशी शर्माको मुद्दालाई पूर्वाग्रहविहीन तरिकाले छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो होला नि फैसलाको आधार ठीक थियो या थिएन भनेर ।

माथि नै उल्लिखित सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र विकास गिरीको मुद्दामा भएको फैसलालाई छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो होला नि ! पारिवारिक कुरा, विषम परिस्थितिमा गरिएको विवाहलाई बाहिर ल्याएर कुप्रचार गर्दैमा कोही बहादुर हुनसक्दैन र त्यो उसको अधिकार पनि होइन अलिकति भए पनि मानवीय संवेदना त हुनुपर्दछ । आफ्नो कर्तव्यबाट कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन । सुरुमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा, मुख्य न्यायाधीश हुँदा साथै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा र प्रधानन्यायाधीश हुँदा ट्रायल गरिएको कुरालाई भुल्न त सकिँदैन नि । अहिले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन परिचालित समूहले संसदीय सुनुवाइको क्रममा किन एउटा पनि उजुरी दिएनन् । सार्वभौम संसद् त अस्तित्वमै थियो, लोकतान्त्रिक राज्यको ।

समग्रमा भन्दा न्यायपालिकामा केही विकृति, विसंगतिहरु रहेका त छन् पहिलेदेखि नै, त्यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै लानुपर्दछ । केही दिनदेखिका क्रियाकलापले समग्र न्यायपालिकाको गरिमा र नेतृत्वको हुर्मत लिने दुष्प्रयास गरिँदै छ । यसको नेतृत्वमा डा. केसीलाई उभ्याई कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्ने बुज्रुक केही कानुन व्यवसायीले आप्mनो स्वार्थसिद्धिका लागि गरिरहेकोमा कुनै दुईमत छैन । आफ्नो आमालाई गाली गर्दा रमाउने छोराहरुसँग केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन तथापि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र गरिमालाई अझै राख्न हामी सबैको अहं भूमिका रहेको छ ।

डा. केसीलाई पछिबाट उक्साइरहेकाले बुझ्नुपर्दछ— तिमीहरुले अहिले छिमेकीको घरमा आगो लगाउन मट्टितेल छर्किरहेका छौ तर विस्तारै त्यसले तिम्रो घर र तिमीलाई पनि सखाप पक्कै पनि पार्ने नै छ । नीति नियमबाट पद्धतिको स्थापना गर्ने हो, आन्दोलनबाट होइन । बेथितिको अन्त्य गरौँ । 

  • (नोट > यो लेखकको निजी विचार हो ।)

सम्बन्धित समाचार

आमरण अनशनमा कैदी

पर्शुराम। जिल्ला कारागार डडेल्धुरामा रहेका कैदीबन्दीले विभिन्न माग राख्दै आजदेखि आमरण अनशन थालेका छन् ।  डाका चोरी मुद्दाका कैदीबन्दी चन्द्रसिंह साउद र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबन्दी देवीसिंह ऐरले ७ बुँदे माग

डा. गोविन्द केसी भर्सेस शिक्षामन्त्री : अवश्यम्भावी बन्दै १६औँ अनशन ! 

काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन अवश्यम्भावी बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय पुनः डा. केसीले यसअघिका अनशनका क्रममा सरकारसँग गरेका सहमतिहरु समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक

डा. केसीको शिक्षामन्त्रीमाथि आरोप : आर्थिक लाभका लागि सम्झौता विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउदै  

काठमाडौँ।  वरिष्ठ डाक्टर गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक लाभ लिन आफुहरुसँग गरिएको सम्झौताका वुँदाहरु विपरित ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिरहेका आरोप लगाएका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै

पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अनशनमा

पर्वत / पैंयँु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जसमति गुरुङको राजीनामा माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जनप्रतिनिधि आजदेखि अनिश्तिकालीन अनशन बसेका छन् ।  गाउँपालिका– ४ हुवासमा जनप्रतिनिधिले अनशन शुरु गरेका हुन् । वडाध्यक्ष


z