- २०८१ बैशाख २७ बिहीबार
काठमाडौँ । पहिले नै मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन भनेर चिनिएको यो विधेयकलाई अहिले आकस्मिक रुपमा किन ल्याउनु पर्यो भन्ने औचित्य सरकारसँग देखिएको छैन ।
त्यतिबेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल काँग्रेसले नै यो विधेयकको घोर विरोध गरी खारेज गर्न माग गरेको थियो । अहिले भने केही कुरामात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर अघि बढाएको छ । नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य छैन ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिवको समिति हुनु दूर्भाग्य हो । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रेस काउन्सिलको काम कारवाही हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । सरकारल गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रुपमै धारणा दिंदै आएको छ । यसबाट तर्सेर यो सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुने गरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
आम चुनावको मुखमा सरकारले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम कारवाहीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आफू मातहतको निकाय खडा गर्न सके निर्वाचनमा जे पनि गर्न सक्ने नियत सरकारको लुकेको हुने संसय यसले बढाएको छ ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ । जुन आपत्तिजनक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गर्ने प्रावधान हो यो । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले गर्ने कारवाहीलाई नै सशक्त बनाउने हो भने यो विधेयकको औचित्य नै छैन ।
मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारमाध्यम, परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । यी लगायत व्यवस्थाका नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संगठनहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यो सरकारले आफू निकटका दलीय कार्यकर्ता भर्न र एस म्यानहरुलाई काउन्सिलमा पुर्याएर मिडियालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उही विधेयक आफू सरकार बाहिर हुँदा मिडिया विरोधी हुने, सरकारमा हुँदा आफैले अघि बढाएर सरकारले आफ्नो द्वैध चरित्र देखाएको देखिन्छ ।
