- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले शुक्रबार संसद् सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार संसद सचिवालयका माहासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने पत्र दिएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
