- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कानुन निर्माणले सबै कुराको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित ‘बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचार र संरक्षण संरचना सवलीकरण’ सम्बन्धी कार्यशालामा उनले १३/१४ वर्षका बालबालिका दूव्र्यसनीमा फसेको र यो समस्या सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा रहेको बताए । “कानुन निर्माण गरेर मात्र केही हुँदैन । यसका लागि हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्दछ”, उनले भने, “बालअधिकारका कुरा गर्दै गर्दा आमा बाबुले अरुलाई बच्चा किन दिन्छन् भन्नेबारे थथार्थता बुझ्न पनि जरुरी छ ।” बालबालिकाले आफ्नै परिवारको मायामा शिक्षादिक्षा लिन पाउने वातावरण तयारका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले परीक्षण नभई कर्णालीमा मोडेल परियोजना सञ्चालन गर्न साझेदार निकायहरूलाई आग्रह गरे ।
सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले कागजी अनाथको प्रमाणपत्र बनाएर बाहिर पठाउने प्रचलनको रोकथाम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, “सरकारले स्वास्थ्य तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने नीति अगाडि बढाएको छ । यहाँका बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा विशेष जोड दिएका छौँ ।”
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाल गृहमा जाने अवस्था नियन्त्रण, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७५ आए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । “कानून विपरित बाल गृहमा पठाउनु बालअधिकार हनन् मात्र नभई हिंसा हो”, उनले भने, “बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस विना हुने यस्ता काम कानुनी रुपमा दण्डनीय मानिन्छ ।” राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को पहल तथा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको बालबालिका खोजतलास टोलीद्वारा नेपालमा हराएका चार हजार छ सय बालबालिकामा चार हजार दुई सय भेटाएको सूचना अधिकारी चन्दले जनाए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हिरा पाण्डेले कर्णालीमा चालु आव २०७८/७९ हराएका तीन सय ५७ जनामा दुई सय ६९ जना फेला परेको र ८८ भेटाउन बाँकी रहेको बताए ।
आधार नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रल्हाद ढकालले हरेक बालबालिकालाई परिवारमै राखेर नजिकको विद्यालयमा पढाउन सकिए मात्र उनीहरूको उज्ज्वल भविश्य निर्माण हुन सक्ने बताए ।
उनले भने, “जबसम्म राम्रो स्कुल, अस्पताल गाउँमा बनाउन सकिँदैन तबसम्म बालबालिकाको समुज्ज्वल भविश्य निर्माण गर्न सकिँदैन ।”
यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । साइन टुगेदरका सहसंस्थापक रुमा मगरले बाल गृहको बसाई, भोगाइ र परिवारबाट टाढिँदा बालबालिका पर्न जाने असरका बारेमा आफ्नो अनुभूति प्रस्तुत गरे ।
हरेक बालबालिकाले आफ्नै आमा र बाबाको काखमा बसेर पढ्न लेख्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने खालको नीति प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
