- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेको विषय विवादित बनेको छ ।
निर्वाचनअघि नै नागरिकता विवादमा मुछिएका लामिछाने उनको नागरिकता विवाद छानबिन गरिरहेको विभागीय मन्त्रालयकै मन्त्री बनेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै आलोचना भएको छ ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनको नागरिकता विवादको विषय छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयकै मन्त्री बनाइनु गलत भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
अमेरिकी नागरिकसमेत रहिसकेका उनले पुरानै नागरिकताको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय हुँदै नेपाल प्रहरीले लामिछानेको नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि नागरिकता विषयको छानबिन गरेकै मन्त्रालयमा मन्त्री बन्द स्वार्थ बाझियो नी भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टको विषय छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताए । यो विषयको स्वतन्त्र रुपमा छानबिन हुन अवरोध नहुने लामिछानेले जिकिर गरेपनि स्वार्थ बाझिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयले दिएको विषय गठबन्धनमा समेत विवादित बनेको बुझिएको छ ।
आइतबार गृहमन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बनाउने तय गरिएको भएपनि लामिछानेले सोमबार बिहानदेखि नै गृहमन्त्रालय नपाए सरकारमा सामेल नहुने र गठबन्धन पनि छोड्ने धम्कि दिएपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ ।
यसअघि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रालय रोजेर दिने सहमति भएपनि लामिछानेले गृहमन्त्रालय नै चाहिने भनेपछि बाध्य भएर सो मन्त्रालय दिएको ओली निकट एक नेताले खरीबोटलाई बताए ।
एमालेको शिर्ष तहमा पनि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको छानबिन नै गृहमन्त्रालयले गरेकोले उनलाई सो मन्त्रालय दिदा राम्रो सन्देश नगएको छलफल भएको छ ।
अर्को तर्फ प्रचण्ड पनि पहिलो गाँसमै टुंगा हुने डरले बाध्य भएर आफ्नो भागमा परेको गृहमन्त्रालय लामिछानेलाई दिएर नारायणकाजीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिएको बताइएको छ ।
अब रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनकै नागरिकता र पासपोर्टको छानबिन उनी अन्तर्गतका प्रहरीले कसरी गर्छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ । यो प्रश्न आउदा दिनमा पेचिलो हुनसक्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ ।
