- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रहेका पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
पाण्डेसहित कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र आयोजनाका इन्जिनियरसहित आरोपित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई ८ बुँदामा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई खारेज गरेर अनियमिततामा संलग्नहरूबाट विगो र जरिवाना असुल उपर गरी जेल सजायसमेत गर्न माग गरेको छ ।
हर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनबिनै ठेक्का सम्झौताका कागजातमा बदनियतपूर्ण रूपमा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधानबाट डिजाइन बनाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २०७५ मंसिर २१ मा अख्तियारले आरोपितविरुद्ध ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख ३१ हजार बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसको करिब साढे ३ वर्षपछि २०७९ असार ५ मा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले प्रतिवादी बनाइएका आरोपित सबैलाई सफाइ दिँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ गत महिना मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।
सिक्टाको नहर भत्किनुमा अदालतले ‘घुलनशील माटोको दोष’ भन्दै विशेष अदालतले विवादित फैसला गरेको थियो । अख्तियारले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे र सोही कम्पनीका युवबहादुर क्षत्री, आयोजनाका सल्लाहकार संस्था ईआरएमसीका निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं र संस्थाका प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र ईआरएमसीका टिम लिडर तथा इरिगेसन इन्जिनियर अरुणकुमार चौधरीलाई बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै, आयोजनाका तत्कालीन योजना निर्देशक दिलीपबहादुर कार्की, सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, सिक्टा आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सूर्यदेव थापा क्षत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की र सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल र सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, योजना निर्देशक सर्वदेव प्रसाद र आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेतविरुद्ध पनि बिगो, जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २०, चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ बिगो तथा त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
बाँकेको ४२ हजार ७ सय ५५ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न २०६१ मा सिक्टा आयोजना सुरु भएको थियो । यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको जेभीले ठेक्का पाएको थियो । करिब १२ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनामा २०७३ मा पानी छोडेर परीक्षण गर्दा मूल नहर नै भत्किएपछि ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीविरुद्ध
अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यस क्रममा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजना सुरु हुनुअगावै डिजाइन निर्माणकै क्रममा बदनियतपूर्ण रूपमा चलखेल भएको तथ्य फेला परेको थियो ।
करिब २ वर्षको अनुसन्धानपछि अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
