- २०८१ जेठ ८ मंगलबार
काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलाशले १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई सबैभन्दा बढी दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका-४ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग गरेको छ ।
यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखसँग ७ लाख ५० र सहायक लेखापाल विनोदप्रासद पौडेलसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की र नारायणराज मिश्रसँग जनही ७ लाख ५० हजार धरौटी मागिएको छ । नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० माग गरेको छ । त्यसैगरी नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग एक लाख १० हजार धरौटी माग गरेको हो ।
यस्तै अदालतले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो।
यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा २१ जना प्रतिवादीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो ।
