- २०८१ बैशाख २३ आइतबार
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राजनीतिक लेनदेनका आधारमा राष्ट्रियसभाका सिटमा भागबण्डा गर्न लागेको विषयले राजनीति तरंगित बनेको छ । आम रुपमा ठुला र पुराना दलहरुप्रति जनताको निराशा बढ्दै गएको बेला पदको भागबण्डा गर्दा सधै सबै एकै ठाउमा आउने सन्देश यस घटनाले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले एमालेको साथ लिएर संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) पारित गराउने र शान्ति प्रक्रियाको विषय आफ्नै नेतृत्वमा टुंगोमा पुर्याएको जस लिने प्रयासमा छन् । यसका लागि उनले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी दलहरुको साथ लिएर निर्विवाद रुपले अगाडी बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर यसका लागि एमालेले भने आफु निल हुन लागेको राष्ट्रिय सभामा भाग खोजेको स्पष्ट भएको छ ।
विभिन्न दलका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा एमालेले अहिले १९ सिटको निर्वाचनमा कम्तिमा ६ सिटको माग गरेको छ । त्यसको बदलामा एमालेले टीआरसी विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
एमालेले राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग सिट लिएमा नेपालको राजनीतिमा आगामी दिनमा थप नयाँ ध्रुविकरण हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई साथ लिएर धेरै तिर निशाना लगाउन खोजेको समेत देखिएको छ । पहिलो त टीआरसी विधेयक पारित गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंगाएको जस आफुले लिने, दोस्रो सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले उनीविरुद्ध चाल्न सक्ने कदमका लागि एमालेसँगको नयाँ सहकार्यको सम्भावनालाई जीवित बनाइराख्ने । किनकी कांग्रेस भित्र अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहन हुन्न भन्ने मत बढिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म त सो दबाब थेगी रहेका छन् तर यो उनले कहिलेसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रचण्ड आश्वस्त देखिदैनन् । त्यसैले पनि उनले एमालेसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गरेर राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसले भविष्यमा तुरुन्त सहकार्य वा एकता हुने अवस्था नबने पनि कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने उनको ठहर छ ।
तर एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा भने एकमत देखिएको छैन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त विहिबारको बैठकमै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले यस विषयमा छलफल गर्न दलको सचिवालय बैठक समेत बोलाइसकेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस भित्र पनि एमालेलाई सिट दिने विषयमा एक मत रहेको देखिदैन । डा. शेखर कोइरालाले त विहिबार कटाक्ष गर्दै विभिन्न काण्डहरु मिलाउन यो सहकार्य हुन लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले आफुले कोशीमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा आलोचना गरिएको र अहिले किन गठबन्धनले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठवन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरु नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । हुन त यो श्रृंखला एमालेलाई संसदीय समितिमा तीन सभापति दिने दिनबाटै सुरु भएको हो । कारण स्पष्ट छः सत्ता गठवन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ । अनि एमाले, एक-दुई सिटका लागि जे पनि हस् ? यदी यसो हैन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा एमाले पनि सरकारमा आए भैगो । किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु ?
संसदीय समितिका तीन सभापति र राष्ट्रिय सभाका दुई तीन सिट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्धामा आँखा चिम्लनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो । टिआरसीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर प्रकृतिका मुद्धामा क्षमा दिन नहुने निर्देशनात्मक आदेश र मानव आधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनको अधिनमा रहेर द्वन्दबाट पिडितहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने गरी मात्र विधेयक आउन पर्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
यसैबीच विहिबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सीट बाँडफाँटमा अझै सहमति नभएको र एमालेसँगको छलफल समसामयिक राजनीतिक विषयमा भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने-‘एमालेसँगको संवाद पनि समसामयिक विषयमा जारी रहन्छ, गठबन्धनको संवाद पनि जारी रहन्छ । गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रियसभाकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको छ । एमालेसँग समग्रतामा समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
निष्कर्षमा प्रतिपक्षी दल एमाले पनि केहि सिटको लोभमा आफैले दिनरात आलोचना गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न बार्गेनिंग गर्ने र सत्ता गठबन्धनले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि प्रतिपक्षी विहिन बनाउने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रणाली भागबण्डाको प्रणालीमा परिणत हुने चिन्ता अहिले व्यक्त भइरहेको छ ।
