- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा रु ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा रु ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ ।
सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि रु एक खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड बराबरको रकम सङ्कलन हुनेछ ।
यस्तै, स्वपुँजीबाट रु ९० अर्ब ७८ करोड बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत रु ३२ अर्ब दुई करोड बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० उठाउँदै आएको छ ।
आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा रु पाँच अर्ब ५५ करोड, आव २०८२-८३ मा रु आठ अर्ब ४४ करोड बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत मसिनो गरी तय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलाई समान रु १०-१० अर्ब लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले रु पाँच अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले रु एक अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि रु ३० अर्ब बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे ।
“सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या छैन । हामी सबैले प्रयत्न गराँै”, उनले भने । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुटाउँदा महत्वपूर्ण सन्देश जाने बताए ।
लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो ।
कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ ।
आयोजनामा ढिलाई हुँदै जाँदा लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ ।
आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू पाँच उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उहाँले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए । बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनाको वित्तीय सूचकाङ्क पनि तयार पारेको छ । त्यसमा स्वलगानी आयोजनाको प्रतिफल दर १६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रतिफल दर आठ दशमलव २० प्रतिशत बराबर रहनेछ ।
