- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
पाटन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
“अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय चुनौतीको चाङमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचि बढिरहेको छ”, उनले भने । प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिका रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पतिजगत्लाई लिने गर्दछौँ र यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन गर्ने मानवीय आँखाबाट हेर्नेमात्र होइन यसमा मानवीय विवेक, रचनात्मक गुण र क्षमताको माध्यमबाट सकारात्मक योगदान दिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपतिले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको बताए । “नेपालमा पाइने बाघ, गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि स–साना वन्यजन्तुसम्मले पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे हामी जानकार छौँ तर यससम्बन्धी आम जनचेतनाको स्तर कस्तो छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ”, उनले भने ।
वन्यजन्तुबारे चर्चा गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, वन्यजन्तुको चोरीसिकारी, अवैध व्यापारजस्ता अपराधका घटना र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए । उनले वन्यजन्तु संरक्षणको परिणामस्वरुप तिनको बढ्दो सङ्ख्याले निम्त्याएको व्यवस्थापन चुनौती, वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, राज्यका संयन्त्रहरुको क्रियाशीलताबारे सोच्नुपर्ने बताए ।
नेपालले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको र यस क्षेत्रबाट देशको बृहत् आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने सम्भावना पनि रहेको राष्ट्रपतिले बताए । उनले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरी नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म लाग्न आह्वान गरे ।
“हामीले स्थापना गरेका कानुनी ढाँचाहरूले हाम्रा संरक्षणका प्रयासलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन, आफ्ना अनुभव र समस्या समाधान गर्ने विधिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुभव र रणनीति साझा गरेर सामूहिक समझदारी बढाउने कार्यमा लाग्नु उचित हुन्छ”, वातावरणीय न्यायबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रपतिले भने ।
