- २०८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौँ। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधीश बनाउन अस्विकार गरेको छ । समितिको सभापतित्व गरिरहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायधिस दिपकराज जोशी समितिवाट १० मतले अस्विकृत भएको अौपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश जोशीलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने भएपछि नेपाली काँग्रेसले भने सो बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
काँग्रेसले भने प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा संबैधानिक परिषदले नै योग्यता परिक्षण गरिसकेको हुनाले समितिले यस विषयमा प्रश्न उठाउन नहुने बह्न्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ।
काँग्रेसले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णयमा सहभागी नहुने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ।
समितिको बनावट कस्तो छ ?
संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ अर्थात् १५ मध्ये १० सदस्यले अस्वीकृत गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ । हालको सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलका १० सदस्य छन् । कांग्रेसका ४ र राजपाबाट एकजना सदस्य छन् । यसरी जोशीको नियुक्ति रोक्ने वा नरोक्ने निर्णायक मत सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग रहेको छ ।
समितिमा नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापा, निरूदेवी पाल, पार्वत गुरूङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम र जितेन्द्रनारायण देव सदस्य छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
