- २०८३ जेठ १९ मंगलबार
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीले उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत रहेको भन्दै घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदल–बदल दुई फरक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूभागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेकपाले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गर्दै नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको दाबी गरिएको छ ।
सुगौली सन्धि तथा प्राचीन सीमा स्तम्भका आधारमा निर्धारण भएको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाका कारण सीमावर्ती नागरिकको खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति दुवैतर्फ पर्नुलाई कब्जा नभई जग्गाको भोगचलनको अवस्था मानिनुपर्ने पार्टीको भनाइ छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ । तर हालसम्म नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग कब्जा नगरेको तथ्यका आधारमा मात्रै नेपालको दाबी कायम रहेको बताइएको छ । यही आधारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै पार्टीले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणा राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुग्ने खालको भएको जनाएको छ ।
नेकपाले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को अभिलेखबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी तथ्यका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
