बालबालिकाका सवाल बुझ्न सातै प्रदेशमा परामर्श कार्यक्रम

जनकपुरधाम । बालबालिकाका समस्या, आवश्यकता र प्राथमिकताबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएर नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा दुईदिने परामर्श कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ। बाल क्लब तथा बाल सञ्जालका प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विकास साझेदार र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा सहभागी छन्।

परामर्शका क्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध, मानव बेचबिखन र बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा आफ्ना अनुभव, समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

कार्यक्रमबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बालबालिकाको दृष्टिकोण संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । महासन्धिअन्तर्गत नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार समितिलाई बुझाउने प्रतिवेदन तथा समितिले उठाउने सवालको जवाफ तयार गर्दा बालबालिकाको प्रत्यक्ष आवाज र अनुभव समेट्ने उद्देश्यले परामर्श आयोजना गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई बाल अधिकारसम्बन्धी आगामी नीति, कार्यक्रम, अभियान तथा कार्ययोजना निर्माणमा समेत प्रयोग गरिनेछ। बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रम तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझावले आधार दिनेछ ।

यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श सम्पन्न भइसकेको छ। मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सवाल, अनुभव र सुझावलाई एकीकृत गरी राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

राष्ट्रियस्तरीय कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीको सहभागिता रहनेछ। उक्त कार्यक्रममा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्रदेशस्तरबाट आएका सवाल र सुझावमाथि छलफल गर्दै बाल अधिकारका क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशा र प्राथमिकता तय गरिनेछ ।

मन्त्रालयले यस पहलमार्फत बालबालिकाका लागि मात्र नीति बनाउनेभन्दा उनीहरूसँगै छलफल गरेर नीति निर्माण गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न खोजेको जनाएको छ । बालबालिकाको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, अभियान र निर्णय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ ।