- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । यही १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
संहितामार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ कानुनको विरोध भइरहँदा सरकार र सांसदमाथि तीव्र दबाब परेको हो ।
समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्य सन्धि, सम्झौताका मर्मविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कानुन र नीति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपराध संहिताका निम्न प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ :
दफा २९३: अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुनेः (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन ।
दफा २९४ : गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने : (१) कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन ।
दफा २९५ : अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुनेः (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन हुँदैन । तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्वीर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।
दफा ३०६ : व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा ।
यी प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले ती प्रावधानलाई संकूचित गर्ने समूहका अध्यक्षले बताएका छन् ।
