- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । मुलुकको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तीन महीनादेखि पूर्ण नहुँदा वार्षिक योजना र अनुसन्धानका काम प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी रिक्त भएको एक महीनापछि गत असोज २१ मा कुलपति र सदस्य सचिवको नियुक्ति गरे पनि उपकुलपतिलगायत प्राज्ञसभा सदस्य, प्राज्ञ परिषद् सदस्य र प्रतिष्ठानको सेवा आयोग रिक्त छ । कुलपतिमा पुनः गङ्गाप्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिवमा जगत्प्रसाद उपाध्यायलाई नियुक्तिपछि दैनिक प्रशासनिकबाहेक नीतिगत काम भएको छैन । ‘एकेडेमी’ को प्राज्ञ सदस्य बस्ने कार्यकक्ष सरसफाइ र रङरोगन गरी चिटिक्क बनाइए पनि तीन महीनादेखि रिक्त हुँदा आफूहरुले पनि पर्याप्त काम नपाएको कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकाय प्राज्ञ परिषद्लाई प्राज्ञसभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, सभाद्वारा दिइएका निर्देशन पालन गर्ने, गराउने तथा प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको सञ्चालनको जिम्मेवारी छ । पैँतीस सदस्यीय हुने प्राज्ञसभा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । यसले ११ सदस्यीय प्राज्ञ परिषद्लाई मार्गदर्शन र निर्देशन दिँदै वार्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ । यस्तै विद्वत्वृत्ति, सम्मान, प्रज्ञामानार्थ–सदस्यता तथा आजीवन–सदस्यता प्रदान, उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थालाई कदर सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक नियम बनाउने काम प्राज्ञ सभाले गर्छ ।
प्रतिष्ठानको अघिल्लो नेतृत्वले गत भदौ १२ मा गरेको ३३ औँ प्राज्ञसभाको बैठकले चालू आवका लागि रु १७ करोडको वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो जसमा रु १२ करोड नेपाल सरकार र पाँच करोड आन्तरिक आयमा राखिएको छ । सदस्य सचिव उपाध्यायले ती बजेट र कार्यक्रम प्राज्ञ परिषद्को निर्णयबाट सम्बन्धित विभागीय जिम्मेवारी दिई त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्राज्ञ सदस्य नहुँदा प्राज्ञिक अनुसन्धानका काम प्रभावित भएको राससलाई बताउनुभयो । ठोस प्रगति नभए पनि प्रतिष्ठानले संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई औपचारिकताका लागि मात्र प्रथम चौमासिकको विवरण मात्र बुझाएको छ ।
प्रतिष्ठानका लेखा शाखा प्रमुख सुमन अधिकारीले विभागीय प्राज्ञले पूर्णता पाएपछि बजेट र कार्यक्रमले गति लिने बताए । प्रतिष्ठानमा भाषा (मातृभाषा), कोश, व्याकरण र समाजशास्त्र, संस्कृति, नेपाली भाषा, कोश, व्याकरण, दर्शनशास्त्र, पद्य, अनुवाद, समालोचना र निबन्ध, साहित्य (मातृभाषा), गद्य र आख्यान तथा बालसाहित्य र लोकवार्ता गरी ११ विभाग छन् ।
पदबहालीका क्रममा कुलपति उप्रेतीले आदिकवि भानुभक्तदेखि अहिलेसम्मका स्थापित लेखक तथा स्रष्टाको जीवनी, इतिहास, उनीहरुले प्रयोग गर्ने सामग्रीलगायत वस्तु सङ्कलन गरी सङ्ग्रहालय बनाइने तथा चीन र दक्षिण एशिया साहित्य मञ्चको दोस्रो सम्मेलन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसबारेको योजना पारित हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले पुस्तकालयलाई अत्याधुनिक बनाई विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने र भूकम्पबाट जीर्ण भवनको पुनःनिर्माण गर्ने योजना पनि लिएको छ ।
नेपाल सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई एकापसमा गाभी एउटै बनाइने उल्लेख गरे पनि उक्त घोषणा तयारीविना गरिएकाले तत्काललाई पूर्ववत् प्रतिष्ठान रहनेछन् तर अन्य दुई प्रतिष्ठानमा कुलपतिलगायत सदस्यहरु नियुक्ति हुन बाँकी छ । तीन वटै प्रतिष्ठानमा गत भदौ १९ गते पद रिक्त भएको थियो ।
विसं २०६३ अघि कमलादीस्थित प्रतिष्ठानले तीन वटै क्षेत्रको प्राज्ञिक कार्यको नेतृत्व गर्दै आएकामा पछिल्लो जनान्दोलनको भावना र विधागत मान्यतालाई सम्मान गर्दै २०६४ मा अलग अलग ऐनबाट तीन प्रतिष्ठान बनाइएको थियो ।
अलग अलग प्रतिष्ठान भए पनि कार्यक्षेत्र दोहोरिएको, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव भएको तथा सोचेजस्तो काम अघि नबढेको मात्र नभई आपसी विवादसमेत भएका कारण पुनःगाभ्ने राय पनि आएको थियो ।
नेपालका भाषा, साहित्य, दर्शनशास्त्र, संस्कृति तथा सामाजिक शास्त्रसम्बन्धी अध्ययन, अन्वेषण गर्न, मौलिक सिर्जनात्मक वातावरणको निर्माण गर्न, राष्ट्रका विद्वान् एवं प्रतिभाको सम्मान गर्न, सिर्जनात्मक चिन्तन र रचनात्मक कार्यमा जनताको सर्वाङ्गीण सहभागिता जुटाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राज्ञिक गतिविधिको सञ्चालन गर्न स्थापित विसं २०१४ मा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । तत्कालीन सरकारबाट ‘नेपाल एकेडेमी ऐन २०१४’ पारित गरी सोही ऐनअनुसार नेपाली साहित्य, कला एकेडेमीका नाममा सो संस्था खडा भएको थियो । प्रतिष्ठान २०३१ मा पुनःअर्को ऐनद्वारा नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा परिणत भएको थियो ।
मर्यादाक्रममा असन्तोष
प्रतिष्ठानको कुलपतिलगायत पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तल पारिएकामा प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख संरक्षक ओलीलाई चाँडै लिखित ध्यानाकार्षण गराउने तयारी गरेको छ । कुलपतिको मर्यादाक्रम राज्य मन्त्रिसरह रहेकामा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको नयाँ मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवसरह (नवौँ) पारिएको थियो ।
