- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
बुटवल। प्रदेश नं ५ सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट सार्वजनिक भएको छ महीनाको अवधिमा आशातित खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र कानूनको अभावका कारण बजेटको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश नं ५ प्रदेशसभा अन्तर्गतका प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको आज बसेको बैठकमा आव २०७५-७६ को बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्था बारेमा भएको छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले चालू आव २०७५-७६ को रु २८ अर्ब नौ करोडको कुल बजेटमध्ये छ महीनाको अवधिमा रु एक अर्ब ४९ करोड बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेशसभामा आवश्यक कानून निर्माणका लागि पठाइ सकिएको र बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लागत रुपमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना स्थापना भइसकेका र नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन शुरु गरिसकेकाले कर्मचारी पूर्णतासँगै दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास दिलाए ।
सचिव गौतमले प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका विकास योजनाको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरीद कार्यविधिमार्फत शुरु गरिएको समेत जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा र लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको राजस्व र बजेटको बाँडफाँटका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायबीच समन्वयात्मक ढङ्गले काम अघि बढेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा तीर्थराज ढकालले कानून निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा बजेटको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षका डा प्रकाश श्रेष्ठले योजना आयोग यस वर्ष आवधिक योजना निर्माण गर्ने काममा लागेकाले आयोगले अन्य क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउन नसकेको बताए । बैठकमा समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, इन्द्रजित चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, रमा अर्याल, हरि रिजाल, सरस्वती गौतम, सुरेन्द्र हमाललगायतले सरकारका प्रशासनिक प्रगति सन्तोषजनक भएपनि सङ्घीयताको मर्मअनुसार जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरेर जनतामा सरकारका गतिविधिको सन्देश पुर्याउन आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन जोड दिए ।
प्रदेश सरकार भएको जनतामा अनुभूति दिलाउन प्रदेशका हरेका क्षेत्रमा सुशासनको पक्षलाई कमजोर हुन नदिन प्रमुख सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सभापति दामा शर्माले सरकारले प्रदेशसभामा पठाउने हरेका विधेयक परिपक्वतासहित आउनसके कानून निर्माण प्रक्रिया सहज र छिटो हुने र जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेश सरकारको कुन संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गरिएको छ भनी जिज्ञासा राखेकी थिइन् । सङ्घीय सरकारले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रदेश सरकारको तयारीको अवस्था बारेमा समेत जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
