- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स (रेमिट्यान्स) उपभोगमा मात्रै सिमित हुँदा मुलुकमा रोजगारीका अवसर नबढेको र रोजगारीका लागि युवाहरु सधै विदेशीनु पर्ने अवस्थामा सरकारले सहुलियत कर्जा लागु गरेपछि केहि सम्भावनाका ढोका खोलेको देखिएको छ ।
सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘सहुलियत कर्जा कार्यविधि’ बनाउन निर्देशन दिनु र केन्द्रीय बैंकको अनुरोधमा ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरुले कर्जाका लागि सहजिकरण गर्नुले केहि हद सम्म भएपनि युवाहरुमा उद्यमशीलता बढ्ने देखिएको छ ।
नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिएको लामो समय भए पनि यसबाट लगानी भएको र उद्यमशिल वातावरण बनेको भने छैन । हुन त, सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नु नै विदेशीने युवाहरुको प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ । गास, बास र आवास र वालवच्चाहरुको राम्रो शिक्षाका साथै गतिलो बन्दोबस्तको जोहो गर्नका लागि नै अहिले युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्दै आएको छ । विदेशीने युवा–युवतीको प्राथमिकता नै पहिला यी विषयहरु प्राथमिकतामा पर्छन् । अहिलेको अवस्था भनेको घर बनाउने, छोराछोरीलाई शहरका बोर्डिङ स्कुलमा पठाउने र बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेमा रेमिट्यान्स केन्द्रीत भएको छ । कमै मात्र युवाहरुले विदेशबाट आर्जन गरेको रकम लगानी गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले नै विदेशबाट सीप आर्जन गरेका युवाहरुलाई लक्षित गरी ‘सहुलियत कर्जा’ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बैंकहरुलाई गरेको सहयोग सकरात्मक छ । विभिन्न स्थानमा सीप परिक्षण केन्द्र खोल्नु र बैंकहरुले ५ वर्षका लागि सहुलियत कर्जा युवाहरुलाई उपलब्ध गराउनुले सकरात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । ‘जागिर’ गर्नेभन्दा पनि उद्यमी बन्ने परम्परा अहिलेका युवाहरुले बसाल्नु आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुक आर्थिक–सामाजिक रुपमा सवल हुनका लागि आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ र त्यसको भरपर्दो माध्यम भनेको लगानी र उद्यमशिल वातावरण हो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो स्रोत बन्दै आएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग नभएको अवस्था छ । रेमिट्यान्स लगानीभन्दा पनि उपभोगमा बढि प्रयोग भएको पनि अवस्था अहिले छ । उद्यमशिल बन्नका लागि स्वयम् युवाहरु नै आकर्षित भएको देखिएको छ भने यसको प्रभावले विस्तारै रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि उद्यमशीलतामा लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यसले अहिलेको आवश्यकता र युवाहरु कुन क्षेत्रमा बढि आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझाउछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा तीन खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गराउने तवरबाट कोरियामा काम गर्ने कामदारको केही लगानी जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो समयमा विदेशीने युवाहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा यही अवधिमा एक लाख ५५ हजार युवाहरु विदेशीएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या घटेर ९२ हजार नौ सय युवाहरु विदेशीएका छन् । विदेशिनेको संख्या जे कारणले कमी आएको भएपनि सरकारको लक्ष्य विदेशीनेलाई रोकेर आफ्नै देशमा रोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्नु नै हुनुपर्दछ ।
२० हजार युवाको योजनासहितको निवेदन
यसैगरी विदेशबाट आएर केही गर्न चाहने युवाहरुले व्यवसायिक योजनासहित निवेदन दिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले गरेको आह्वानमा युवाहरुले देखाएको उत्साहले रेमिट्यान्सको प्रयोग उद्यमशिलतामा हुने विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने आकलन गर्न सकिन्छ । अहिले विभिन्न बैंकहरुले व्यवसायिक योजना पेश गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा दिएका छन् । यसको सुरुवात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम गर्नका चाहने युवाहरुलाई ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियत व्याजमा ऋण दिन्छन् । यसका लागि बोर्डले मागेको आवेदनमा यस्तो सहुलियत कर्जा लिन २० हजार युवाहरुले व्यवसायिक योजनासहित निवेदन दिएका छन् ।
सरकारले होइन, बैंकले दिन्छन् ऋण
बाणिज्य बैंकहरुले व्यवसायिक योजना हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छन् । यो कर्जाको ब्याज तीन प्रतिशतसम्म हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट सीप सिकेर स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवा÷युवतिलाई लक्षित गरिएको यो योजनामा युवाहरुको मोहलाई प्रोत्साहन सरकारले गर्नुपर्छ । साथै यसमा बैंकहरुको भूमिका पनि अनिवार्य हुन्छ ।
विदेश गएको छ महिना पुग्नै पर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार युवाहरुले कर्जाका लागि आवेदन दिएका हुन् । युवाहरुले योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको न ल्याएको भन्ने विषयको पनि अनुगमन हुने भएकोले पनि युवाहरुले उद्यम गर्नैपर्छ अन्य किस्ताको कर्जा पाउनका लागि पनि । यसले गर्दा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । कृषि, पर्यटन, सेवामुलक क्षेत्र, कलकारखानाका साथै अन्य सम्भावित लगानीयोग्य क्षेत्रमा युवाहरुले लगानी गर्न सक्नेछन् । यसले रेमिट्यान्स को सही सदुपयोग हुनुका साथै युवाहरुलाई मुलुकभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रेरित गर्ने निश्चित छ ।
