- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन फैसला जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सो क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “निकुञ्जको कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।”
फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असरपर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले जैविक विविधता र पर्या–पर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई हेरेर सो क्षेत्रबाट बाटो विस्तार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ ।
