- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । सरकारले बिसं २०७२ साल बैंशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भुकम्पमा परी घरवास बिहिन भएकाहरुलाई घर बनाउको लागि दिने दुई प्रतिसतको व्याजको सहुलियत कर्जामा काम भन्दा बढी कुरा मात्र भएको देखिएको छ ।
भुकम्पमा परी हजारौंको संख्यामा नागरिकहरु घरवास बिहिन भएकोमा सरकारले भुकम्प गएको तीन बर्ष पुरा हुंदा जम्मा १५ सय ५८ जना भुकम्प पीडितले मात्र उक्त कर्जा पाएकाछन् ।
सरकारले बैंक मार्फत काठमाडौं, उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ सम्मको सहुलियत कर्जा दिन राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन शसक्तरुपमा भुमिका खेल्न नसक्दा सहुलियत कर्जा पाउने भुकम्प पीडितहरुको संख्या कम भएको हो ।
सहुलियत कर्जाको लागि कर्जाको लागि आम्दानीको श्रोत बलियो हुनुपर्ने, धितो राखिने जग्गामा न्युनतम आठ फिटको बाटो हुनुपर्ने, कर्जा माग गर्ने आवेदकको नेपालको भरी बस्ने कुनै घर हुन नहुने लगायतका प्रावधानहरु रहेकाछन् । जटिल प्रावधान कै कारण सहुलियत कर्जा लिने भुकम्प पीडितहरुको संख्या कम भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुर्नकर्जाको उपयोग भने पछिल्लो समय बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा बढेको छ ।
यसअवधिमा १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्नकर्जा लगानीमा रहेको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता २०७५ पुस मसान्तमा दुइर्ए अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म यस्तो कर्जा एक हजार पाँच सय ५८ जनाले मात्र लिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा १० हजार चार सय ८४ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत १८ अर्ब ६१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको तथा ८८ करोड ७७ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
