- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका केहि ब्यवसयिहरुले यो क्षेत्रमा आफ्नो एकल राज गर्ने उद्देश्यले नेपाली विद्यार्थीहरुको हकहितका लागि काम गर्न नेपालमा स्थापना भएका केहि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई रोक्न बिगतका केहि महिना देखि उच्चस्तरीय लबिङ गरिरहेका छन् ।
ति ब्यवसायीहरुले विद्यार्थीको हकहितलाई बेवास्ता गरी आफुले मात्र यो ब्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ भन्दै अरु राम्रा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई रोक्ने पहल गरिरहेका छन् ।
हालैमा अष्ट्रेलियास्थित एआइबीटी कलेजको दर्ता खारेजीले हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको खबर आएको छ । यो घटनाले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधार एवम् सुशासन आउन निकै जरूरी छ भन्ने कुरा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शी र उच्च स्तरीय परामर्श दिने संस्थाहरु आउन जरूरी देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिगतका केहि घटनाहरुले गर्दा यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराई संसदमा“बिदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण बिधेयक २०७५” पेश गरेको छ । उक्त बिधेयकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने गरी बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहान दिएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा गठबन्धन बनाएर बसेका केहि ब्यापारीहरु अहिले भने “बिदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण बिधेयक २०७५” मै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिदेशी लगानी हुनु हुँदैन भन्दै आफ्नो राजनीतिक पहुँचका केहि नेताहरुलाई गुहार्न पुगेका छन् ।
सरकारले एकातिर बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न बिदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिरहेको बेलामा नेपालमा बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई यस्तो दुर्व्यवहार गर्दा अरु बिदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न कत्तीको उत्साहित हुन्छन होला ? ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी र बिदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने सोच राखिरहेका अरु लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगानी गर्न यस्तो कठिनाइ छ भनेर देख्दा उनीहरुका माझमा नेपालको कस्तो छवी बन्ला ? नीति निर्माणकर्ता र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले एक पटक सोच्ने बेला भएको छ ।
