- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चल अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय यथास्थानमा आदेश दिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल गत सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण फेरी बल्झिएको हो ।
एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले उक्त रिट वारेस राखी दर्ता गरेका थिए ।
एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गत चैत्र २६ गते लामो समयदेखि विवादित रहेको एनसेलको लाभकर विवादको टुंगो लगाउदै तीन महिनाभित्र एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्धाको किनारा लगाउँदै लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो ।
