- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति थपिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ अनुसार सो अनुमान गरिएको हो ।
राष्ट्रिय केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी र जनसंख्याको अनुपात भने ३४.३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत ,श्रमको अल्पउपयोग दर ३९.२ प्रतिशत, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारी दर ३६.५ प्रतिशत , अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी ४१.० प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त सर्वेक्षणमा हप्तामा एक घण्टा तलब अथवा फाइदाको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्राप्त भएको व्यक्तिको रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
तर श्रम बजारमा आउने व्यक्तिहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझैपनि चुनौतीको रुपमा रहेको सरकारको भनाई छ । हालको अवस्थामा मुलुकमा उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग गरी आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उधोग , व्यापार, पर्यटन , शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबै नागरिकलाई न्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हककका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उधमशीलगताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने लगायतको उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।
यस्तै सो कार्यक्रमले कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्याउने , स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्य मार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने समेत उद्देश्य राखेको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरुको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको विकास भएको सरकारको भनाई छ ।
पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । यस्तै उक्त योजनाले देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने , असल औधोगिक श्रमसम्बन्धी विकास गर्ने बलाश्रम
लगायत सबै प्रकारका श्रमशोषण अन्त्य गर्ने , वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित , मर्यादित र व्यवस्थि तगर्ने लगायतका उद्देश्यहरु राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक
श्रम बजारमा ५ लाख व्यक्ति थपिने तथा मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुदाँ नेपालीहरु विदेशीनु बाध्यात्मक अवस्था रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ ।
हाल करिब ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै विभिन्न मुलुक गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सबै दक्ष जनशक्ति मात्र नगएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४.० प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत रहेको छ । संस्थागत रुपमा ११० वटा देशहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि खुला गरिएको छ ।
यद्पि , व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि भने १६७ भन्दा बढी देशहरु खुला गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जोर्डनसँग आप्रवासन श्रम सम्वन्धी सम्झौता भएको छ ।
नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकारण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले क्षेत्रगत रुपमा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति ,२०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि मार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन , बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अनुरुप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
