- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहिन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सो व्यवस्था बीमा कम्पनीमा समेत लागू हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले गत वैशाख १ देखि शुरु गरेको ‘खोलौँ बैंक खाता अभियान’लाई निरन्तरता दिनेगरी आगामी आवको अन्त्यसम्ममा सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गर्ने, नेपाली नागरिकले सम्पत्तिका रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदीलगायत बहुमूल्य धातु बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा सुनिश्चित गने, दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मोबाइल, इन्टरनेट र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहुँच सुनिश्चत गर्ने भएको छ ।
त्यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमा सेवा प्रदायक निकायको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गर्ने, कृषि र लघुउद्यम सेवामा बीमा सहज गर्न घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पुनःबीमा नीति परिमार्जन गरी पुनःबीमा व्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गरी विदेशी संस्थालाई नेपालमा पुनःबीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिने लक्ष्य राखेको सरकारले नेशनल पेमेण्ट गेटवेमार्फत भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानी र विद्युत् सेवा शुल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोवार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाई सरकारी ऋणपत्र खरिदर बिक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोवार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बरसहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने बजेटमा समाबेस छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संस्थागत सुधार गर्दै गैरावासीय नेपालीले दोस्रो बजारमार्फत शेयरमा लगानी गर्नसक्ने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृतरुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइ कर्जा सूचना र सुरक्षित कारोवार ऐनमा परिमार्जन गर्ने र ट्रस्टी ऐनतर्जुमा गरी सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
