- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६७-७७ अर्थात् बुधबार देखि एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर लागु गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको कार्यक्रमहरु बुधबार देखि कार्यान्वयनमा लगेको छ सोहि अनुरुप एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर , बायोमेट्रिक दर्ता तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि लगाायतका कार्यक्रमहरु स्वतः कार्यान्वयनमा जान लागेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संसदमा बजेट सार्वजनिक गदौ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर तथा तलब वृद्धि तथा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएका थिए । उनले अप्रत्यक्ष करतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको बताँउदै कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरेको बताएका थिए ।
सरकारले गत जेठ १५ गते १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले चालु आवका लागि आयकरका दहरुमा भने वृद्धि गरेको छैन भने मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको छ । यस्तै आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तीका लागि रु ४ लाख ५० हजार पुर्याएको छ ।
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था समेत सरकारले मिलाएको छ ।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा संशोधन गर्ने तथा सरकारले शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई
प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ ।
अप्रत्यक्ष करतर्फ
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम ।
कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न ।
भन्सारका दरहरुमा भने सामान्य संशोधन ।
निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हट्यो ।
निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रदान ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कमी ।
कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट ।
दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने ।
कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेशिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने ।
स्वदेश मै उत्पादन गर्न सकिने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा कमी ।
विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने ।
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दरमा वृद्धि ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा छ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने ।
कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिनुपर्ने ।
नविनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पौष मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ भन्दा अघिका कर‚ जरिवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिन्हा ।
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि ।
प्रत्यक्ष करतर्फ
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने ।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा संशोधन ।
शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम हुने ।
व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दरमा कमी ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने बैंकिङ्ग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप ।
दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने ।
करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटी हुन गएको अबस्थामा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउनु पर्ने ।
कर प्रशासनतर्फ
उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्दै लगिने। नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गर्ने ।
करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू ।
हाल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने ।
नयाँ भन्सार विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने ।
भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाइने ।
कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट घटाई एक चौथाई कायम ।
मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने ।
गुणस्तर नखुलेका‚ कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण ।
मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङ्गमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने ।
व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दरमा कमी ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने ।
करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटी हुन गएको अबस्थामा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित हुने ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाइने ।
नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि ।
महंगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमा यथावत ।
