- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ‘मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
चालु वर्षमा नमूनाका रुपमा यो कार्यक्रम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियामा गएको मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा चेतराज जोशीले बताए। स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर आफ्नो स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नगारिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको हो।
“ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरुकै घरदैलोमा पुगेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ”, डा जोशीले भने, “टाउको दुख्ने, रक्तचापजस्ता समस्याबाट पीडितको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।” यसका लागि सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको बताइएको छ।
यस वर्ष नमूनाका रुपमा सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिएमा अर्को वर्ष बृहत् रुपमा गर्ने योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ। यसका लागि चालु वर्षमा रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्याका आधारमा छनोट भएका २९ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो।
तराईको हकमा कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकासहित टीकापुर, लम्कीचुहा र गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्तनगर, कृष्णपुर, बेदकोट र पुनर्वास नगरपालिका यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका छन्। पहाडका सात जिल्लाको हकमा भने विभिन्न २१ वटा स्थानीय तह छनोट गरिएको छ।
यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोटमा नपरेका अन्य स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्न लागिएको छ। यसबाहेक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको उपयोग गराउनका लागि सुदूरपश्चिम आरोग्य कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। यसका लागि चालु वर्षमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत योग, ध्यान, जीवनशैली, परामर्शजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि गर्न लागिएको छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पतालसम्म पहुँच पुर्याउनका लागि रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
