- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि उनी संबिधान अनुसार स्वत: पदमुक्त भएका छन् ।
विहिबार भएको विश्वासको मतको मत विभाजनमा उनको पक्षमा २७ मत मात्र परेपछि उनले आवश्यक ३१ मत ल्याउन नसक्दा प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएका हुन् ।
अब मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ ।
संविधानको धारा १ सय ६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत बैशाख २९ गते गुरुङले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए ।
अब गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखको आव्हानपछि मुख्यमन्त्री बन्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले बहुमतको आधारसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा १६८ को ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै गठबन्धन बनाइसकेका छन् । हाल कांग्रेससँग आफ्नो १५, माओवादीको ११ (सभामुखबाहेक), जसपाको २ र जनमोर्चाका २ जना गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको छ ।
अब बहुमतका लागि आवश्यक एक मतका लागि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन या मनाङेले समर्थन नदिएमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा गराएर विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । सभामुख अधिकारी माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका हुन् ।
संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेमा वा त्यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा १६८ को ७ अनुसार प्रदेशसभा भंग हुने र मध्यावधी निर्वाचन हुनसक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
