- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित चोभारमा आजदेखि सञ्चालनमा आएको ‘चोभार सुक्खा बन्दरगाह’ व्यापार प्रवर्धनको आधार संरचनाका रूपमा उभिन सफल भएको छ ।
नेपालको राजधानीबाट राजमार्ग हुँदै सिधै समुद्रसँग जोडिने नेपालको पहिलो र महत्वपूर्ण उक्त बन्दरगाहलाई आयात-निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सेतुका रूपमा हेरिएको छ भने उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित भएको प्रतिक्रिया आएको छ । यसले मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका वस्तुको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको बन्दरगाह विसं २०७५ को असारमा सम्झौता भई सोही वर्षको माघ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको थियो । यसले काठमाडौँ केन्द्रित भएर आउने कन्टेनरलाई बिना झन्झट अतिरिक्त विद्युतीय शिल लगाएर सिधै यहाँ भन्सार पास गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले पनि बन्दरगाह निर्माणबाट निजी क्षेत्रमा समेत ठूलो उत्साह छ ।
कोरोना महामारीका कारण प्रमुख संरचनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएर १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना केही ढिला गरी गत असारमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । बन्दरगाहमा कूल ५०० कन्टेनर र ५०० ट्रकका लागि आवश्यक ६५ हजार वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्रका साथै भन्सार, क्वारेन्टिन, सुरक्षा, अपरेटिङ बैंक भवनलगायत छन् ।
यस्तै अन्य व्यवस्थापनका लागि तीन भवन, तीन गोदाम, तीन एप्रिजल र स्टपिङ सेट, तीन धर्मकाँटा, विद्युतीय सवस्टेशन र बाउन्ड्री लाइटको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको बन्दरगाह सञ्चालक संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनले अब बन्दरगाहले देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्दै निर्यात प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत चोभारको २२८ रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह बनेको हो । मुलुकको वस्तु आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसले आन्तरिक एवं वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँचचौकी तथा व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो चोभार बन्दरगाह । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डे बन्दरगाहले व्यापार घाटा र व्यापार लागत घटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
यसलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत व्यापार प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण फड्कोको रूपमा अर्थाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बन्दरगाहलाई निजी क्षेत्रमैत्री पूर्वाधारको नमूना उदाहरणका रूपमा परिभाषित गर्छन् । उनले अब आयात निर्यातको खर्च कम हुने, अन्य भन्सारमा जानु नपर्ने, यहीँ जाँच पास गरेपछि सिधै समुद्रको बन्दरगाहमा जान पाइने व्यवस्था हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको सुनाए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई आयात निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनको सेतुको संज्ञा दिन्छन् । उनले निर्यात प्रवर्धनका लागि कोल्ड स्टोर बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् । “हाम्रो अपेक्ष ‘डुइङ बिजनेश कस्ट’ घटाओस् भन्ने हो, यसलाई उत्तरदक्षिण कै सम्पर्क सञ्जालका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ”, उनले थपे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, “व्यावसायिक क्षेत्रका लागि बन्दरगाह कोसेढुङ्गाका रूपमा छ, सडकमार्ग वा सम्पर्क सञ्जाल नभएसम्म लागत नघट्ने हुँदा रेलवेसँग पनि जोड्न जरुरी छ ।” उनले साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि फाइदा लिन सकुन् भनी शुभकामना दिए ।
सरकारले बन्दरगाहजस्ता आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको भन्सार विन्दुहरु वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभित्ता र तातोपानीमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र भैरहवा, नेपालगञ्जमा एकीकृति जाँचचौकी र रसुवामा टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाएको छ ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र मुस्ताङको कोरलामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र ताप्लेजुङ्को ओलाङचुङ्गोलामा तथा मुगु क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप केही नियम कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।
यस्ता पूर्वाधारले आगामी केही वर्षभित्रमा व्यापार सहजीकरणमा उल्लेख्य फड्को मार्ने र यसबाट औद्योगिक प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार लागत न्युनीकरणमा सहजता भई उपभोक्तालाई कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालको पारवहन क्षेत्र बढाउन निर्मित यस्ता संरचनाले वैदेशिक व्यापार क्षमतामा अभिवृद्ध गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । उनले पूर्वाधार निर्माणले मात्रै दायित्व पूरा नहुने हुँदा कुशल व्यवस्थापन उत्तिकै जरुरी रहेको र आगामी दिनमा पनि विकास साझेदार, जनप्रतिनिधि र निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
