- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले मा सन् २०१६ मा भएको नोटबन्दी गर्ने सरकारको निर्णय सहि भएको फैसला गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) सँग स्वतन्त्र रूपमा नोटबन्दी गर्ने अधिकार नभएको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले आज नोटबन्दीका सम्बन्धमा परेका निवेदनमा यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सबैधानिक इजलासमा ४-१ ले यो फैसला भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
नोभेम्बर २०१६ मा केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले एक हजार र ५०० रुपैयाँका पुराना नोट बन्द गरेको थियो ।
यो निर्णयलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध ५८ रिट परेका थिए । मोदी नेतृत्वको सरकारले देशमा कालो धनलाई रोक्न नोटबन्दी गरेको सर्वोच्चले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिएको थियो । साथै नोटबन्दीपछि देशमा डिजिटल भुक्तानी बढेको, नक्कल नोटमा कमि आएको दलिल पेश गरेको थियो ।
