- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्योपचार सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका साथै यससम्बन्धी उपचार सर्वसुलभ बनाउन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडितहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले ३१औँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आज जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र यस क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुनसकेको नसकेको उल्लेख छ ।
“मानसिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सरकारले पर्याप्त बजेट तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरेको देखिँदैन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा जम्मा एक सय ४४ मनोचिकित्सक र तीन बालमनोचिकित्सक छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मनोसामाजिक सहायताका लागि आवश्यक अन्य जनशक्ति (मनोचिकित्सक नर्स, मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता) को व्यवस्था हुनसकेको पाइँदैन ।”
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई विश्वमा एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सरोकारको विषयको रुपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिस मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा छन् । आयोगले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको संवेदनशील विषयको रुपमा लिए काम गर्दै आएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अझै पनि मानसिक रोगीलाई औषधिउपचार नगरी साङ्लाले बाँधेर राख्ने, खोरमा थुन्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्य परिवारबाटै हुँदै आएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका पाँचजना व्यक्तिमध्ये चारजना निम्न र मध्यम आय भएका देशमा रहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘मानसिक स्वास्थ्य एउटा विश्वव्यापी मानव अधिकार हो’ भन्ने नाराका यो दिवस साथ विश्व व्यापीरुपमा मनाइँदै छ । नेपालको संविधानमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने राज्यको नीतिे छ । त्यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
