काठमाडौं । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनसम्म माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि अधिवक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खारेज किन नगर्ने भन्दै सरकारलाई छलफलआमा झिकाउने आदेश भएको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।