- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्लाफ) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउंदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
लुईंटेलले वैधानिक रुपमा आफू विजयी भएपनि अवैधानिक उम्मेदवार अर्याललाई अध्यक्ष घोषित गरिएको भन्दै उनलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न, अवैधानिक रुपमा आफू अनुकूल विधान संसोधन गर्नबाट रोक्न र आफूमाथि अनैतिक हथकण्डा प्रयोग गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दे मंगलबार निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।
योग्यता नपुगेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दायर गरेको उनको रिट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएपछि अर्याल एकाएक चर्चामा आएका थिए ।
मञ्चको साधारण सदस्य हुन संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गर्नुपर्ने विधानको अनिवार्य व्यवस्था भएतापनि अर्यालले संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको लुईंटेलले रिटमा दावी गरेका छन् । अर्यालले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेका छन् । सो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई जिल्ला अदालतले बुधबारलाई तोकेको छ ।
शुक्रबार भएको मञ्चको एक्काइशौं साधारण सभामा भएको कार्यसमितिको निर्वाचनमा अधिवक्ता लुईंटेलको ५ भोट, अर्का उम्मेदवार अधिवक्ता रुद्र शर्माको २ भोट आएको थियो भने साधारण सदस्यको समेत योग्यता नभएका अर्याललाई १२ भोट पाएको आधार देखाउंदै निर्वाचन समितिले अध्यक्ष घोषणा गरेको रिटमा दावी गरिएको छ ।
मञ्चको आफू संस्थापक सदस्य भएको र बरिष्ठताको आधारमा समेत अध्यक्षमा आफ्नो अधिकार रहेकोमा सो हनन गरी अर्याललाई अघि सारिएको पनि अधिवक्ता लुईटेलले रिटमा दावी गरेका छन् ।
आफूले मञ्चको औपचारिक फेसबुक ग्रुपमार्फत अवैधानिक चयनबाट पछि हट्न वा अदालत फेस गर्न आग्रह गर्दा समेत उनले नमानेपछि आफू रिट निवेदन लिएर अदालत पुगेको पनि अधिवक्ता लुईंटेको रिटमा उल्लेख छ ।
विधानको धारा ९(क) ले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक कानुनको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरी कानुन व्यवसायमा संलग्न वा सोही योग्यता पुगी संवैधानिक कानुनको विकास तथा सम्बर्धनमा क्रियाशिल व्यक्ति यस मञ्चको सदस्य बन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक कानुनमा एलएलएम अनिवार्य भई सो योग्यता पुगी कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको वा संवैधानिक कानुनको विकास वा सम्बर्धनमा क्रियाशिल व्यक्तिले मञ्चको साधारण सदस्यता पाउन सक्नेमा सो योग्यता नै नभएको अन्तराष्ट्र्रिय मानव अधिकार कानुनमा एलएलएम गरेका अर्याललको अध्यक्षमा चयनबाट आफूलाई नेपालको संविधानको धारा १६, १७(घ),१८ प्रदत्त अधिकार, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८,१९ र २० र विधान २०६० को धारा ९,१०,११,१२,१३,१४,१५ समेत प्रदत्त अधिकारको हनन भएको पनि अधिवक्ता लुईटेलको दावी छ ।
