सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकीकरण गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई कृषि ऋणको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने, स्याउ, ओखर, किवी, ड्रागन फल, लिची, केरा र स्ट्रबेरीलगायत फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन बढाउने तथा ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ। कर्णालीमा उत्पादित स्याउको राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गरिने र स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुन पनि ल्याइने भएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुन निर्माण गरिने भएको छ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनेमिया तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । विद्यालयमा नर्सिङ सेवा विस्तार, ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन तथा अस्पतालका अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा योजना लागू गरिने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, शिक्षकको क्षमता विकास तथा विद्यालय छोड्ने दर घटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै अनुसन्धान र प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशको विकाससँग जोड्ने नीति लिइएको छ । युवालाई लक्षित गर्दै स्वरोजगार कार्यक्रम, सीप विकास तालिम, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अभिलेखीकरण गरिने भएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘कर्णाली पर्यटन दशक २०८३/८४–२०९३/९४’ सुरु गरिने भएको छ। ग्रामीण पर्यटन, घरबास, पदयात्रा मार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कर्णालीको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिने भएको छ।
ऊर्जा र खानेपानी क्षेत्रमा जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ। ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापना, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विस्तार र २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। स्थानीय नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटन पहुँच मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘एक स्थानीय तह, एक सर्वकालीन सडक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन, जडीबुटी प्रशोधन, दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। वन डढेलो नियन्त्रण र सामुदायिक वनलाई आयमूलक गतिविधिसँग जोड्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार, कानुनी सुधार, वित्तीय अनुशासन र शून्य बेरुजु अभियानमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
