- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भए पनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताएका छन् । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, काठमाडौँले मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै पाठकले भने, “लोकतन्त्रमा नागरक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ । हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ पाठकले भने ।” उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आएको कानुनलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए । आयोगका सदस्य पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाही कालमा सेनाले भन्दा प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको बताए ।
“प्रकाण्डजीले मेरो मानव अधिकार हनन हुन लाग्यो भनेर फोन गर्नुभयो, म सर्वोच्चमा पुगेँ सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिष्टारसँग कुरा गरेर उहाँहरुलाई पठाइयो । गेटमा बस्नुभयो । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा राखेर आयोगमा लिन खोजे तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने, यस्तो शाहीकालमा पनि भनिएको थियो । मैले शाहीकालमा त्यस्तै तीन घटनामा संलग्न भएको थिएँ । तर यस्तो भएको थिएन । यो मेरो मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो”, पाठकले भने ।
पाठकले मुलुकी ऐनमा ल्याएका कानुनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यवद्धता रहने बताए ।
नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले मुलुकी ऐनले मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए । उनले राज्यको चौथो अंगले यसबार नागरिकलालई सुसूिचत नगरको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोशित भएको धारणा राखे ।
वाम विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटरले मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यस्थाले बोल्दा मुख छोप्नु पर्ने र लेख्दा कमल बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले संहिताको नाममा मुलुकी ऐनमा आएको कानुनले विचार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको बताए । उनले संहिता ऐन आचरण र नैतिक कुरा हो तर राज्यले लेख्नेलाई, बोल्नेलाई कैद गर्नेगरी संहिता ल्याइएको बताए ।
देश संक्रमणकालीन अवस्थामै भएको बताउँदै चलाउने राजनीतिक अधिकारको लागि कुनै सभा, जुलुस गर्न नपाइने अवस्था आएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए ।
उनले पत्रकार पेशा छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए । मुलुकी ऐनले ल्याएको कानुनले खोजि पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउँदै थापाले यो पेशा गर्ने भए चुनौतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।
मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संहिता भनेको आफै मान्ने कुरा हो । उनले संहिताले भय नगर्ने बताएको बताउँदै मुलुकी ऐनले भय सिर्जना गरेको बताए । उनले जारी संहिताले कुण्ठित गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता फिर्ता ल्याउन नसके अधिनायकवाद आउने धारणा राखे ।
