- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधयेकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपामा सांसद तथा पुर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५ माथि छलफलमा भाग लिदै सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको कडा आलोचना गरेका छन् ।
सांसद शर्माले यस विधयेक पुर्वरुपमा संघियता विरोधी रहेको भन्दै यसले संघियतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो विधेयकलाई यहि रुपमा अगाडी बढाइएमा संघ र प्रदेशबीच थप द्वन्द हुने बताए । यो विधयेक बनाउदा नै संबिधानको अध्ययन नै नगरी यो विधेयक बनाइएको आरोप लगाए । संबिधानको स्प्रिट, मर्म र भावना विपरित यो विधेयक आएको भन्दै यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
सांसद शर्माले अगाडी भने, ‘संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन, संघियता विरोधी रुझान प्रष्ट देखिन्छ ।’
यस विधेयक मार्फत जसरी संघियताका खिलापमा विधयेक देखिएको भन्दै सांसद शर्माले आफु संघियताका लडेको मान्छे भएकाले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
सांसद शर्माले संबिधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भएपनि तर यो विधयेक अन्योलपूर्ण रहेको बताए । उनले यो विधेयक किन अन्योलपूर्ण भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
संबिधानमा प्रष्टरुपमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको भएपनि संबिधानको धारामा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगले विधयेक आएको सांसद शर्माले बताए ।
सांसद शर्माले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारभन्दा फरक ढंगले विधेयक ल्याइएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले संबिधानको स्प्रिट विपरित केन्द्रिकृत प्रशासनिक प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने गरि आएको यो विधेयक सरासर संबिधानको भावना विपरित रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने र प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओलाई राखेर अधिकार दिइएको भन्दै सिडिओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भने विधेयक जसरी प्रदेशप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्थ्यो त्यसरी नआएकोले यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताए ।
सांसद शर्माले संघियताको रक्षा गर्न सरकारले यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएकाले उनीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको बताए । उनले केन्द्रमा बस्ने मात्र बढी जिम्मेवार हुन्छन भन्ने भावना त्याग्न आग्रह गरे । सांसद शर्माले सरकारले विधयेक बनाउदा संबिधान पढेर त्यसको स्प्रिट अनुसार ल्याऊन समेत सरकारलाई आग्रह गरका थिए ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यान्त्रिक ढङ्गबाट नभई मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने ढङ्गबाट कानून निर्माण गरिने बताए । उनले भने, “सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सदनको ठूलो योगदान रहेको छ, सरकारले विधेयक ल्याएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए पनि कानून कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सदनकै हो ।”
विधेयक त्रुटिरहित छ, सबै कुरा ठीकठाक छ भन्ने सरकारको दाबी नरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले त्रुटिलाई सच्याएर सङ्घीयताको भावनाअनुरुप बनाउने दायित्व सांसद र संसद्को रहेको बताए । नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रको ढाँचा आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेको बताउँदै उनले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि गरेर ऐनको मस्यौदाका रुपमा विधेयक ल्याइएको बताए ।
विखण्डनकारी देशलाई टुक्र्याउने खेलमा लागिरहेको अवस्थामा कस्तो सुरक्षा संयन्त्र र कानून निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्दै उनले सदनमा उठेका रचनात्मक सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरिने बताएका थिए ।
