- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन समितिले नेपाल नागरिता ऐन २०६३ को दफा २१ को दण्ड सजाय कठोर बनाउनु पर्नेमा समितिमा सहमति जुटाएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विदेशीलाई स्वदेशीको तुलनामा झनै कडा सजाय हुने गरी दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन समितिले कैद र जरिवाना दुवै गर्नुपर्ने भनेर पनि सहमति जुटाएको छ । यसअघि भएको व्यवस्थामा रहेको ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ बनाउने कुरामा समितिमा सबैको सहमति जुटेको हो ।
मुल ऐनको दफा २१ मा रहेको दण्ड सजाय अन्तर्गत समितिमा छलफल चलिरहेको छ । कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र १ देखि ३ लाखसम्मको दण्ड जरिवाना हुने गरी समितिमा सहमति जुटेको छ ।
पहिले एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
विदेशी नागरिकलाई नागरिता दिन सहयोग गर्ने झुटो विवरण दिने नेपाली नागरिकको हकमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरामा समितिमा सहमती जुटेको छ ।
यसअघि झुटो विवरणको आधारमा नागरिता दिन सघाउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
नेपाली नागरिताको झुटो वा किर्ते नागरिता खडा गरि विदेशीलाई नागरिता दिलाउनेलाई ३ देखि ५ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गराउने कुरामा समितिमा सहमति जुटेको छ । यसअघि यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २० हजार देखि १लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।
कुनै स्वदेशीलाई झुट्टो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिना देखि १ वर्ष ६ महिनासम्मको कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ ।
अघिको तीन महिना देखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद वा दश हजारदेखि पच्चिस सजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ वर्ष छ महिनासम्म कैद र २५ हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सहमति जुटेको छ ।
अघि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आपूmखुशी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैद र १० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
यस अघिको व्यवस्थामा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको थियो । स्वघोषणा झुट्टा ठहरेमा के गर्ने भन्ने विषयलाई समितिले थाति राखेको छ ।
सांसद झपड रावलले झुटो विवरण दिने बाबुलाई पनि कारबाही हुने किसिमले कडा ढंगले जानु पर्ने बताए । सांसद दिलेन्द्र वडुले स्वघोषणाप्रति सचेत रहनु पर्ने बताउदै गैरजिम्मेवार आमाहरुमाथि संका गरिएन भने असजिलो अवस्था आउने बताए । वडुलाई लक्षित गर्दै यशोदा सुवेडीले गैर जिम्मेवार बाबुहरु पनि हुने उनीहरुमा पनि संका गर्नु पर्ने बताइन । बाबु र आमाले समान सजाय पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सुवेदीको जोड थियो ।
समितिमा धेरै छलफल हुदाँ पनि निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि स्वघोषणाको दण्ड सजायलाई थाति राखेको हो । अघिको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
नेपाली नागरिकताको एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको छ । अघि एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
जारी गरिएको म्याद भित्र सनाखत गर्न उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपयासम्म जरिवाना गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ ।
यसअघि ३ महिनासम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । झुठो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरे त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।
