- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबैजसो चिनी उधोगहरु घाटामा गएका छन् । नेपालमा १२ वटा चिनी उधोगहरु सञ्चालित रहेकोमा ती उधोगहरु घाटामा गएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घट्दा समेत उपभोक्ताले राहत नपाएको जनाएको छ । विदेशीबाट अत्यधिक चिनी आयात गरेको कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घट्दा नेपाली उपभोक्ताले भने चिनीको मूल्यमा राहत नपाएको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले चिनीको आयात बढ्दै गएको र देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको पैठारी महसुल बढाउन अघिल्लो वर्षको माघमहिनमा उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको देखिन्छ । सहमति भएको विषयमा तत्काल औपचारिक निर्णय नगरी गतवर्ष वैशाखमा मात्र चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको देखियो ।
सो अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा यो बर्ष २ लाख ३४ हजार मेट्रिकटन गत वर्ष ७१ हजार मेट्रिकटनभन्दा ३.३ गुणा बढी चिनी आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार देशमा वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनीको खपत रहेकोमा करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कबाट मुलुकको यथार्थ आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको अवस्था छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरुप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाई गरेको कारण सो समयमामात्र रु.३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिकटन चिनी आयात हुँदा वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदासमेत रु.५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेकोले यसतर्फ यथोचित ध्यान दिन सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
पैठारीकर्ताले प्रति किलोग्राम रु.४० देखि रु.५१ मा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा समेत आयातीत चिनीको लागत प्रति के.जी. रु.५२ देखि रु.५६ सम्म परेको छ ।
सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति के.जी. रु.६५ देखि रु.७० सम्म निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त देखिन्छ । तर तोकिएको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा उद्योगलाई नोक्सान पर्ने भनी मूल्य बढाउन उद्योगहरुले पहल गरेको अवस्था छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले गत वर्षको भदौको अन्त्यदेखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । तर पछिल्लो केहि समययता बजारमा आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बिक्री भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत सोको फाइदा उपभोक्ताले नपाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले नेपालका चिनी उद्योगहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उत्पादन लागत घट्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन हुनुजरुरी देखिएको जनाएको छ ।
यस्तै सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने, किसानलाई उखु बिक्रीको आधारमा अनुदान दिने र चिनीको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने र सो मूल्यमा उद्योगहरुले चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङको चिनीको मुल्य उच्च
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिएको थियो । सो बमोजिम यो वर्ष सो संस्थालाई रु.२ अर्ब २८ करोड ६९ लाख मूल्यको ३७ हजार ५०८ मेट्रिकटन चिनी आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट दिएको छ । आशिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा अन्य पैठारीकर्ताले प्रति के.जी. रु.४० देखि रु.५१ सम्ममा चिनी पैठारी गरेकोमा सो संस्थाले प्रति के.जी. रु.६० मा पैठारी गरेको र अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको भन्दा साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनीको लागत कर सहित रु.६९ चिनी प्रति के.जी. परेको छ । जबकि सरकारले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य सोभन्दा कम देखिन्छ ।
यसरी बजार मूल्यलाई स्थिर गर्ने उद्देश्यले दिएको छुटमा खरिद हुँदाको लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थाले उक्त राजस्व छुट रु.३८ करोड ७६ लाख औचित्यपूर्ण नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
