- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मियाडा काउन्सिल ऐनको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको छ । सरकारले पत्रकार जगतलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्न खोजेको शक्ति हातमा लिएर दण्डित गर्न खोजेको कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको नेतृ पूष्पा भूसालले बताएकी छन् ।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल ऐनको विरोध गर्दै बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारले राज्य नियन्त्रीत कानुन ल्याउन लागेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुचनाको हकको संवैधानि व्यवस्था विरुद्ध जान नहुने बताइन । संविधानको मुल्य मान्यता विपरित आएर अहिले मिडिया काउन्सिल ऐन विचराधिनको रुपमा अगाडि बढाउनुले सरकारले राज्य नियन्त्रित कानून बनाउन खोजेको बताइन ।
पछिल्लो समयमासंसदमा प्रवेश गराइएका विधेयकले सरकारलाई शक्तिको भोक जागेको बताउदै भूसालले जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नु पर्ने अधिकारलाई वर्जित गर्नको लागि सरकारको मुहारमा गलत नियत देखिएको बताइन् ।
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मुल्यमान्यतालाई हाम्रो देशको सरकारले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्दै नेपाल सरकारले मानव अधिकारको २० भन्दा बढि अभिसन्धीहरुलाई पारित गरेको बताउदै त्यसको विपरित प्रेसलाई कुण्ठित हुने गरीे विधेकको तर्जुमा गरिरहेकोले विधेकलाई कनै पनि हातलमा संससदबाट अगाडि बढाउन नसक्ने बताइन ।
नेपाल अन्तराष्टिय संघसस्थाको सदस्य रहेको मानव अधिकार स्वतन्त्रताको अभिसन्धी पारित गरेको स्मरण गराउदै लोकतान्त्रिक देशले प्रेस माथि अंकुस लगााउन पाउलैन भयत्रासको वातावरणबाट अगाडि बढाउन नपाउने गरी आर्टिकल १९मा लेखिएकोले उयसकै विपरित सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सियल ऐन लोकतन्त्रले नचिन्ने नबुझ्ने र पढ्न नचाहाने बताइन ।
काउन्सियल ऐनलाई तुरुन्त फिर्ता लान र संसदमा प्रवेश नगराउन प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट भुसालले आग्रह गरिन ।
२०७३ मा बनाएको आमसञ्चार राष्ट्रिय नीतिको कलमको मसि सुक्न नपाई कहाँबाट कुन नियतले सरकारले यो मिडिया काउन्सिल ल्याएको छ स्पष्ट भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताउदै भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउने प्रेस र विविको शासनको लागि आवाज उठाउने नागरिक समाजलाई बुलन्द गर्ने आवालाई निस्तेज गर्नको लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएको स्पष्ट भएकाले स्वीकार्य नभएको बताइन् ।
०७३ को आमसंचार राष्ट्रिय नीतिमा स्वतन्त्र निपक्ष र ततस्ट हुनुपर्छ भनेको बताउदै भूसालले गठन गर्दा उच्च स्तरिय समावेशी आयोगको गठन गर्नु पर्छ भनेकोले काउन्सिलले दण्डित होइन सहमतिबाट मेलमिलाप गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताइन ।
संविधानको मुल्यमान्यता अनुसार विधेयक तयार गर्नु पर्ने बताउदै विधिको शासान सुशासन र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेज लाई मध्यनजर राखेर प्रेसलाई निशेध नगर्ने गरी विधेयक ल्याउन सहयोग गर्न प्रष्पिक्ष तयार रहेको बताइन् ।
लोतन्त्रलाई कमजोर बनाउन,े जनताका आवाजलाई कुण्ठित गर्ने, वाकस्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई निधेष दण्डित गर्ने गरी गलत नियतको ल्याइएको विधेयक स्वीकार नभएको बताइन् ।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारका हिमायती भनेर पहिचान गराउन खाज्ने २० भन्दाबढि मानव अधिकारका अभिसन्धीहरु सगौरव पारित गरेका गरेको बताइन् ।
संविधानले दिएको नेपाल सरकारले मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने अनुसन्धान पनि गर्ने कुण्ठित हुने विधेयलाई अस्वीकार गर्ने मानव अधिकार लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रने मानव अधिकारको कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन संशोधन गरेर ल्याउदै छ त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएन् ।
मानव अधिकार र लोतन्त्रको नाममा यसको विरुद्धमा संसदमा प्रस्ूतुत हुने विधेयकको कठोर ढंगबाट विरोधमा उत्रिने बताइन ।
पाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको विभत्स हत्याबाट वंश नास भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने राज्यले सरकार मौन र मुकदर्शक भएर बसेको भन्दै तत्काल कानूनी कठघरामा अपराधी ल्याउन माग गरिन् ।
सरकारले राज्य नियन्त्रण गर्न गरी संविधानको खिलापमा विधेयक ल्याउछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदन र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने बताइन ।
