- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरूकै कारण प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आवद्ध नभएको बताएका हुन् ।
रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्धारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या सिर्जना भएको दाबी गरे । उनले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका नेताहरूका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, 'एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनी प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरूकै कारखानाहरू, प्रतिष्ठानहरू पनि सूचीकरणमा आएका छैनन् । रोजगारदाता प्रतिनिधिहरूले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरूसमक्ष पुर्याइदिनुहोला । हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौँ।'
मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने काम गरिने बताए । ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औँल्याए ।
समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढिसकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
