भारतीय नक्शा प्रकरणमा दार्चुलाका सांसदको विज्ञप्ति : संरचना र सुरक्षा बलियो बनाऊ 

खरीबोट

दार्चुला । भारतीय नक्शा प्रकरणमा दार्चुलाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा समेटिएपछि भारतको विरोधभन्दा आफू बलियो हुनुपर्ने मागसहित तीनै नेकपा सांसदहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिंह बोहराले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विरोधभन्दा नेपाली संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा सांसदद्वारा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोधभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सिमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशीकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवत् जावत् गर्नसक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली भूमि आफ्नो नक्साको राखेको भारतको ठाडो विरोध नगरेका नेकपा सांसदहरूले प्रेस विज्ञप्तिको पहिलो लाइनमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिका–१ मा पर्ने उल्लेख गर्न भने आँट गरेका छन् । ‘दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तरगत पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र विगत लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सर्वविदितै छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

दशकौंदेखि यथावत रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत यथाशीघ्र समाधानको मागसहित ६ बुँदे माग गरेका छन् । झण्डै एक दशकदेखि निर्माण कार्य थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक हालसम्म न्यून प्रगति भएको भन्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट सडकको अनुगमन गरिनुपर्ने र विगत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल र माग पत्र पेश गरेको सम्बन्धमा पनि पुनःस्मरण गराइउँदै नेकपा सांसदले माग गरेका छन् ।

भारतीय सडक निर्माणका कारण नेपालका व्यासँबासीले प्रयोग गर्ने घोरेटो बाटोमा क्षति पुगेकाले उक्त घारेटो बाटो तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको राप्ला–व्याँस पदमार्गमा आवश्यक बजेट छुट्याई चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भारत, चीतसँग जोडिएको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट(विओपी) राख्ने निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म स्थापाना गर्न नसकिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सामरिक र त्रीदेशीय सीमा क्षेत्र व्याँसमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर बाह्रै महिना व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। व्याँस क्षेत्रमा अहिले ६ महिना मात्रै सुरक्षा उपस्थिति हुने गरेको छ भने ६ महिना राज्यका उपस्थिति मात्रै नभई मानवीय उपस्थिति नै शून्य हुने गरेको छ ।

हाइ अल्टिच्युडका कारण हिउँद महिनामा व्याँस क्षेत्रका बाक्लो हिमपात हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्याँसी सौकाहरु सदरमुकाम झरेसँगै नेपाल प्रहरी पनि राप्लाको दुम्लिङ झर्ने गरेका छन्। सीमा प्रशासन कार्यालय कामकाजविहीन विगत केही वर्षयता सीमा प्रशासन कार्यालय पनि सञ्चालनमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्डसमेत नरहेको भन्ने समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा सीमा प्रशासनको बोर्ड राखिएको थियो। त्यसअघि सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्डसमेत थिएन। सीमा प्रशासन कार्यालय व्याँस क्षेत्रमा राखिनुपर्ने हो तर अहिले सीमा प्रशासन कार्यालयले कामकारबाही नगरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी संरचना, बजेट व्यवस्थापन भए पनि सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न नेकपा सांसदत्रयले सरकारसँग माग गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूको रिपोर्टिङका लागि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिलेसम्म व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीहरु जीर्ण अवस्था छन् भने बन्दोबस्तीसमेत दयनीय बनेको छ ।

व्याँसको छाङरु र तिंकरमा राखिएको प्रहरी चौकीको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले तत्काल नयाँ संरचना निर्माण गरी सुरक्षाकर्मीहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न सरकारसंग माग नेकपा सांसदले गरेका छन् ।

व्याँस क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि खाद्य सामग्री ढुवानीका लागि समेत स्वदेशको बाटो नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ । आबश्यक सामग्रीहरु तथा प्रहरी तैनाथका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तह दार्चुलाबासीले पनि सडक नभए पनि तत्काल सदरमुकाम-व्याँस क्षेत्र जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
 

सम्बन्धित समाचार

कालापानी क्षेत्र बारे राष्ट्रिय सहमति, तत्काल कूटनीतिक पहल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।  राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उक्त

सर्वदलीय बैठकमा सबैको एक स्वर – कालापानी फिर्ता ल्याऊ ! 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रष्ट सन्देस दिएको छ । बैठकमा धारणा राख्ने सबैले कालापानीमा राखिएका भारतीय सैनिक फिर्ता

सर्वदलीय बैठक : नेपालको जमिन फर्काउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएकोमा दलहरुले साझा धारणा बनाएका छन् ।  बैठकमा धारणा राख्ने सबैले कालापानीमा राखिएका भारतीय सैनिक

भारतीय नक्शा प्रकरणमा दार्चुलाका सांसदको विज्ञप्ति : संरचना र सुरक्षा बलियो बनाऊ 

दार्चुला । भारतीय नक्शा प्रकरणमा दार्चुलाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा


z